राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतियों को बदलेंगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान वक्त में निवेशकों की जरूरत और सहूलियत को देखते हुए जरूरी संशोधन नीतियों में जल्द करें।
लखनऊ, जेएनएन। आपदा में अवसर तलाश रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी कई नीतियों में बदलाव करने जा रही है। यूपी फिल्म पॉलिसी-2018, यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी-2018, यूपी बायोफ्यूल पॉलिसी-2018, यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी-2017 और यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकिल मैन्यूफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी-2019 में संशोधनों का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान वक्त में निवेशकों की जरूरत और सहूलियत को देखते हुए जरूरी संशोधन नीतियों में जल्द करें। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को अपने सरकारी आवास पर प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मंत्री और अधिकारियों के साथ नीतियों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए भूमि के संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही करें। नियमों का सरलीकरण होना चाहिए। रूफटॉप सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भवनों में इन्हेंं स्थापित करने में तेजी लाएं। यूपी बायोफ्यूल पॉलिसी-2018 में संशोधन कर इसे जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सिविल एविएशन पॉलिसी-2017 की समीक्षा करते हुए कहा कि एविएशन के क्षेत्र में कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत है। इसे देखते हुए प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदेश में एयर कनेक्टीविटी की सुविधाएं बढ़ी हैं। नए हवाई अड्डे बने हैं। एयर ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक में लगातार वृद्धि हो रही है, इसलिए इस नीति को और बेहतर बनाया जाए।
यूपी इलेक्ट्रिक व्हेकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी-2019 के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना जरूरी है। इसके लिए उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और नगर विकास विभाग समन्वय कर काम आगे बढ़ाएं। प्रस्तुतीकरण के दौरान औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल नन्दी, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे।
गांवों में छोटे सिनेमा हॉल, लखनऊ में बनाएं प्रोसेसिंग यूनिट : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी फिल्म पॉलिसी-2018 के तहत फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सौ दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हॉल बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए कहा। योगी ने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि तलाशें। फिल्म निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखते हुए नीति में जरूरी संशोधन किए जाएं। इससे रोजगार के अवसर तैयार होंगे और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता व निर्देशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।