UP को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने को योगी सरकार ने बनाया प्लान, आपस में 4 लेन सड़कों से जुड़ेंगे सभी जिले
UP 1 Trillion Economy यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर बनाने के लिए योगी सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछाने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने पांच वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। इसे तीन चरणों में वर्ष 2027 तक पूरा करने लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ [राजीव दीक्षित]। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में सड़कों-सेतुओं का नेटवर्क बढ़ाने के साथ उनके निर्माण को भी गति देने जा रही है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने इसके लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। राज्य राजमार्गों को दो लेन चौड़ा करने के बाद अब जिला मुख्यालयों को आपस में चार लेन सड़कों से जोड़ने की योजना है।
तीन चरणों में लागू होगी योजना
लोक निर्माण विभाग इस कार्ययोजना को तीन चरणों में वर्ष 2027 तक पूरा करने की रूपरेखा तैयार की है। पहले चरण में हर जिला मुख्यालय को राजधानी लखनऊ से चार लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इसमें 1400 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) करेगा, जबकि लोक निर्माण विभाग 315 किलोमीटर सड़क बनाएगा। दूसरे चरण में हर जिले को मंडल मुख्यालय से चार लेन सड़क से जोड़ने की योजना है। तीसरे चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय को उसके पड़ोसी जिला मुख्यालयों से चार लेन सड़क से जोड़ने का इरादा है।
सभी जिलों में बनेगी रिंग रोड
प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेन्द्र भूषण ने बताया कि विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में रिंग रोड बनाने की योजना भी बनाई है। इसे भी वर्ष 2027 तक पूरा करने की मंशा है। इसकी शुरुआत मंडल मुख्यालय वाले जिलों से की जा रही है। इस बारे में एनएचएआइ ने लोक निर्माण विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस पर काम शुरू हो गया है।
ग्रामीण मार्गों की बढ़ेगी चौड़ाई
आबादी के साथ बढ़ती वाहनों की संख्या ने सड़कों पर अत्यधिक दबाव बढ़ाया है। इस दबाव से ग्रामीण मार्ग भी अछूते नहीं हैं। गांवों में वाहनों की उपलब्धता बढ़ने के साथ शहरों से ग्रामीणों का संपर्क भी दिनों-दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने अपने मौजूदा ग्रामीण मार्गों की चौड़ाई को डेढ़ गुणा करने की योजना भी बनाई है। अभी ग्रामीण मार्गों की चौड़ाई 3.75 मीटर है जिसे बढ़ाकर 5.5 मीटर करने की मंशा है।
प्रति वर्ष 52 आरओबी का लक्ष्य
सड़कों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला मार्गों की संख्या दोगुनी करना भी लोक निर्माण विभाग के एजेंडे में शामिल है। रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण की गति को भी बढ़ाने की योजना पर विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। अभी विभाग प्रति वर्ष 17 से 18 आरओबी तैयार करता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि अगले साल से प्रति वर्ष 52 आरओबी बनाने के लक्ष्य के साथ काम किया जाएगा ताकि हर हफ्ते एक आरओबी का लोकार्पण कराया जा सके।