योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: जीसीसी नियमावली-2025 को मंजूरी, यूपी बनेगा दुनिया का नया 'सर्विस हब'

इन्वेस्ट यूपी बनी नोडल एजेंसी, 21 कंपनियों ने शुरू किया काम

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने बताया कि प्रदेश में निवेश के प्रति भारी उत्साह है।

• नोडल एजेंसी: नीति के सफल संचालन के लिए 'इन्वेस्ट यूपी' को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• वर्तमान स्थिति: चालू वित्तीय वर्ष में ही 21 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में जीसीसी के तहत अपना निवेश शुरू कर दिया है।
• जीसीसी के अंतर्गत ऐसी इकाइयां आएंगी जो भारत या विदेश की मूल कंपनी के लिए आईटी, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और वित्त जैसे रणनीतिक कार्यों का निष्पादन करेंगी।

निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का 'बम्पर' पैकेज

नई नियमावली में कंपनियों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के लिए रियायतों की लंबी सूची तैयार की गई है:

1. भूमि और स्टाम्प: फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट या प्रतिपूर्ति।
2. सब्सिडी मॉडल: पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और संचालन व्यय (ओपेक्स) पर विशेष प्रोत्साहन।
3. मानव संसाधन: पेरोल और भर्ती सब्सिडी के साथ ईपीएफ (EPF) प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
4. कौशल विकास: प्रतिभा विकास और अनुसंधान (R&D) के लिए नवाचार प्रोत्साहन।

यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ये लाभ केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होंगे।

रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार

जीसीसी नीति के क्रियान्वयन से यूपी केवल विनिर्माण (Manufacturing) ही नहीं, बल्कि हाई-टेक सर्विसेज में भी अग्रणी बनेगा।

• उच्च कौशल रोजगार: इससे प्रदेश के युवाओं को डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ग्लोबल डिजाइन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ही लाखों की संख्या में उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलेंगी।
• त्वरित निस्तारण: निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक तकनीकी सहायता समूह और आवेदन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया लागू की गई है।