नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियानः सिपाही भर्ती में महिलाओं को 20 फीसद पद : योगी

लखनऊ (जेएनएन)। आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके लिए चल रही योजनाओं का लाभ दिलाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सशक्तीकरण संकल्प अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 10 करोड़ आधी आबादी यदि अंगड़ाई ले ले तो देश की सूरत बदल जाएगी। नारी के सम्मान के बगैर समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने चल रही सिपाही भर्ती में 20 फीसद पद महिलाओं से भरने का निर्णय लिया है।

महिलाओं को हुए लाभ की जानकारी 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, इज्जतघर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं की न केवल तारीफ की बल्कि प्रदेश में संचालित वूमेन पॉवर लाइन व डायल 100 जैसी योजनाओं से महिलाओं को हुए लाभ की जानकारी दी। योगी ने कहा कि प्रदेश में मुद्रा योजना से 50 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। योजना के तहत 12 हजार करोड़ रुपये उन्हें दिए गए। जनधन योजना के तहत 86 हजार खातों में 32 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने के अभियान का समापन 20 दिसंबर को जिलास्तर पर होगा। इसमें कोशिश की जाए कि लाभ पाने वाली महिलाओं की जुबानी सफलता की कहानी बयां की जाए।

पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडेय ने केंद्र व राज्य सरकार की कार्य प्रणाली का बखान किया और पूर्ववर्ती सरकारों का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। समारोह में बाल एवं महिला कल्याण मंत्री डॉ. रीता बहुगुणा जोशी, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, राज्यमंत्री स्वाती सिंह के अलावा कई अधिकारी और प्रदेशभर से आईं महिलाएं इसमें शामिल हुईं। पंडाल में बैठी महिलाओं ने अपने मोबाइल फोन का फ्लैश जलाकर मुख्यमंत्री का का स्वागत किया। 

पांच दिन में सभी चीनी मिलें चलवाने का हुक्म

पेराई सत्र में हो रही देरी और बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच दिन के भीतर (25 नवंबर) तक सभी चीनी मिलों को चलवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से निजी मिल संचालकों से वार्ता कर बकाया भुगतान में तेजी लाने को कहा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना पर्ची वितरण में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने गन्ना क्रय केंद्रों व मिलों पर घटतौली रोकने की प्रभावी व्यवस्था कराने को कहा। क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने व किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने की हिदायत भी दी। 

स्वीकृति पत्र के मुताबिक धन अवमुक्त 

मुख्यमंत्री ने पेराई सत्र 2017-18 में किसानों के बकाया 6,830 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्रता से कराने को कहा। राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को ऋण में 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि मिलों ने 3,873 करोड़ रुपये के 64 प्रार्थना पत्र बैंकों को दिए गए हैं। बैंकों द्वारा मूल्यांकन के बाद जारी स्वीकृति पत्र के मुताबिक धनराशि बैंकों को अवमुक्त कर दी गई है। अब तक 994.61 करोड़ रुपये के ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हो चुके हैं। इसके साथ ही चीनी मिलों द्वारा खरीदे गन्ने पर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। प्रथम किस्त में करीब 160 करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं। अगले एक सप्ताह में गन्ना किसानों के बैंक खाते में धनराशि भेज दी जाएगी।

पिपराइच व मुंडेरवा मिलें फरवरी तक शुरू होंगी

गत सत्र की अपेक्षा इस बार दो अतिरिक्त चीनी मिलें भी गन्ना पेराई करेगी। यानि इस बार कुल 121 मिलों का संचालन किया जाना है, जिनमें से 85 चीनी मिलें संचालित हो चुकी हैं। दो नई चीनी मिलें पिपराइच व मुंडेरवा फरवरी 2019 में गन्ना पेराई कार्य शुरू करेंगी। पिपराइच चीनी मिल के कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। समीक्षा के दौरान गन्ना विकास एवं चीनी मिलें राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल भी मौजूद थे।