योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानसभा में फिर पेश करेगी यूपीकोका बिल

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश सरकार बजट सत्र में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान चलाने को प्रदेश में यूपीकोका बिल पास कराने के अभियान में लगी है। विधान परिषद में सरकार इस बिल को पास कराने में नाकाम रही थी। अब आज इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार को विपक्ष से इसका विरोध झेलना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार यूपीकोका बिल को उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और कानून व्यवस्था का माहौल दुरुस्त करने में अहम योगदान देने वाला बताया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (यूपीकोका) के विधान परिषद में पास न हो पाने के बाद आज विधानसभा में एक बार फिर पेश करेगी। इस विधेयक को विधानमण्डल के निचले सदन में पिछली 21 दिसम्बर को पारित किया जा चुका था। इसके बाद बाद में इसे विधान परिषद में पेश किया गया था लेकिन विपक्ष की आपत्तियों के बाद इसे सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। वहां से लौटाने के बाद 13 मार्च को सरकार द्वारा इस पर विचार का प्रस्ताव विपक्ष की एकजुटता के कारण गिर गया था। अब प्रक्रिया के तहत इसे फिर से विधानसभा में पेश किया जाना है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की तर्ज पर कानून बनाने के लिए लाए गए इस विधेयक का विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए इसे पारित कराना चाहती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और कानून व्यवस्था का माहौल दुरुस्त करने में अहम योगदान देने वाला बताया था। सपा के नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया था कि यह बिल विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को डराने के लिए है। मुसलमान पोलिंग करने न जा पाए इसलिए यूपीकोका लाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा ने भी इस बिल के विरोध में कहा था कि इसका इस्तेमाल जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरने वालों पर किया जाएगा।