प्रदेश की मेधावी बालिकाओं को जल्दी मिलेगी स्कूटी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू की खरीद प्रक्रिया
Rani Laxmibai Scooty Scheme: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल है।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
HighLights
रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्राओं को सरकार देगी स्कूटी
320 करोड़ रुपये की 40 हजार स्कूटी के लिए जेम पर बिड, 26 सितंबर तक आवेदन
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 40 हजार मेधावी छात्राओं को इसका लाभ देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने 320 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार स्कूटी खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर बिड जारी कर दी है। कंपनियां 26 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी। निविदा 27 सितंबर को खोली जाएगी।
इस योजना में वर्ष 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली उच्च शिक्षण संस्थानों की शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी देने का प्रविधान है। दिव्यांग छात्राओं, बलिदानी सैनिकों के परिवार की बेटियों और निराश्रित बालिकाओं को निर्धारित मेरिट में दस प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छात्राओं को स्कूटी के साथ पंजीकरण, बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा। शुरुआती ईंधन देने की व्यवस्था की गई है।
अगस्त में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर-नवंबर में 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके बाद विभाग ने पहले चरण में 40 हजार स्कूटी की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों में शामिल है।
इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहित करना है। इसी बीच सोमवार को हुए प्रशासनिक फेरबदल में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का दायित्व अमित कुमार घोष को दिया गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी एमपी अग्रवाल के पास थी। ऐसे में विभाग के नेतृत्व में बदलाव के बीच इस महत्वाकांक्षी योजना की खरीद प्रक्रिया का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।
उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त पेट्रोल स्कूटी
उत्तर प्रदेश सरकार की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त पेट्रोल स्कूटी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्य उद्देश्य: कॉलेज जाने वाली बेटियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन देना तथा उनकी पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना।
लाभ: पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल दिया जाता है।
पात्रता: उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (लगभग ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक, नियमों के अनुसार) के भीतर होनी चाहिए। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक या अंतिम वर्ष की शीर्ष पांच प्रतिशत मेधावी छात्राएं इसके लिए पात्र हैं।
विशेष प्राथमिकता: शहीदों के आश्रित परिवारों की बेटियों, दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं को वरीयता दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया : चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की तैयार मेरिट सूची के आधार पर होती है। छात्राएं अधिक जानकारी के लिए उच्च शिक्षा विभाग यूपी या अपने संस्थान के पोर्टल पर संपर्क कर सकती हैं।
