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लखनऊ, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2019 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार टॉप गियर में काम कर रही है। इसी क्रम में सातवें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त के भुगतान की अरसे से प्रतीक्षा कर रहे 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार अब खत्म हो गया है।

राज्य सरकार ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के बचे हुए 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक एरियर का भुगतान यथासंभव 30 जून 2019 तक कर दिया जाएगा।

इसका लाभ प्रदेश के 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा। सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाना था। एरियर के 50 प्रतिशत हिस्से की पहली किस्त के भुगतान का शासनादेश पिछले साल 18 मई को जारी किया गया था।

एरियर के बचे हुए 50 प्रतिशत अंश की दूसरी किस्त के भुगतान का शासनादेश अब जारी हुआ है। भुगतान की जाने वाली एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि खाते में किया जाएगा। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों/पारिवारि पेंशनरों को एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 9000 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। 

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Posted By: Dharmendra Pandey

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