सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल पर विजन डाक्यूमेंट रखेगी यूपी सरकार

लखनऊ (जेएनएन)। भावी पीढिय़ां भी ताजमहल का दीदार कर सकें और इसकी खूबियों से वाकिफ हों, इसके लिए प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को विजन डाक्यूमेंट पेश करेगी। करीब चार माह पूर्व पर्यावरणविद् एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इस तरह का विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया था। उसी निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्कीटेक्चर से इसे तैयार करवाया है।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी 

करीब 10 दिन पहले भी मेहता की ही याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए फीरोजाबाद, मथुरा, आगरा, हाथरस और एटा को शामिल करते हुए 10400 वर्ग किलोमीटर का जो ताज टे्रपेजियम जोन (टीटीजेड) बना है वहां औद्योगिक गतिविधियां क्यों बढ़ी हैं? ताज की सुरक्षा और संरक्षा के फौरी उपायों से काम नहीं चलने वाला। सरकार इसके स्थायी उपाय करे।

दो दशक पुरानी शीर्ष आदलत की चिंता

ताजमहल के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर शीर्ष अदालत करीब दो दशक से चिंतित है। उस समय भी एमसी मेहता की ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की रिफाइनरियों, वाहनों और जेनरेटर से होने वाले वायु प्रदूषण और चमड़ा इकाइयों से यमुना नदी के प्रदूषण पर चिंता जतायी थी। 

सिर्फ आश्वासन देती रहीं सरकारें

इस दौरान प्रदेश की सरकारों ने ताज की सुरक्षा और संरक्षा का भरोसा तो दिया, पर उसके अनुसार कुछ खास किया नहीं। यही वजह है कि सफेद संगमरमर से बने ताज का रंग जब पीला पडऩे लगा तब यह सुर्खियां बना। हाल में इसका रंग भूरा पडऩे लगा है। हालांकि मड पेंटिंग से इस स्थिति से उबरने के कुछ हद तक प्रयास किये गए हैं, पर ताज की अहमियत को देखते हुए यह नाकाफी हैं। 

ताज को लेकर सरकार की योजनाएं

राज्य सरकार ताज की बेहतरी के लिए कुछ योजनाओं पर काम कर रही है। ताजगंज परियोजना के अलावा पूर्वी द्वार पर ओरियंटेशन सेंटर और ताज के पीछ महताब बाग के सुंदरीकरण का काम चल रहा है। यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए रबर चेक डैम भी बनना है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस डैम का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अक्टूबर, 2017 को किया था।

विजन डाक्यूमेंट तैयार 

अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि विजन डाक्यूमेंट तैयार है। तय तारीख पर इसे अदालत के समक्ष रखा जाएगा। शीर्ष अदालत से मिले सुझावों को शामिल करते हुए दो माह में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।