यूपी में सड़क सुरक्षा पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपये, मुख्य सचिव ने दिए दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिवहन विभाग के लिए 187.10 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार यातायात निदेशालय के लिए 34.96 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर इंटरसेप्टर वाहनों की निगरानी के लिए मानीटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए।

बजट में युवाओं एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों व माध्यमिक विद्यालयों में गठित 3074 रोड सेफ्टी क्लबों के लिए 1.53 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों में सेफ सिटी व सेफ जिला योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए 1.32 करोड़ रुपये भी बजट में रखे गए हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय
-सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर लखनऊ के लिए 8 लाख रुपये, मंडल मुख्यालय वाले जिलों व गौतमबुद्ध नगर के लिए 72 लाख तथा शेष 56 जिलों के लिए 1.6 करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।
-28 जिलों में सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के संचालन के लिए 28 लाख रुपये रखे गए हैं।
-सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु वाले जिलों, हरदोई, मथुरा, आगरा, लखनऊ, बुलंदशहर, कानपुर नगर, प्रयागराज, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कुशीनगर,बदायूं, मेरठ, बिजनौर, आजमगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं फिरोजाबाद के लिए प्रति जिला 1.2 करोड़ का प्रविधान भी किया गया है। शेष जिलों में प्रति जिला 70-70 लाख रुपये रखे गए हैं।