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Mission Shakti: उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन पर पूछेगी पुलिस- 'बताईं, आपके का परेशानी हवे!'

उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान शुरू कर महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 1090 181 और 112 सहित अन्य हेल्पलाइन पर भोजपुरी बुंदेलखंडी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बात हो।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 11:58 PM (IST)Updated: Sun, 18 Oct 2020 11:58 PM (IST)
Mission Shakti: उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन पर पूछेगी पुलिस- 'बताईं, आपके का परेशानी हवे!'
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मिशन शक्ति के तहत महिला जनप्रतिनिधियों से आनलाइन वार्ता की।

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में 'मिशन शक्ति' अभियान शुरू कर महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 1090, 181 और 112 सहित अन्य हेल्पलाइन पर भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी बात हो। संभव है कि निकट भविष्य में ही किसी महिला के फोन करने पर पुलिस भोजपुरी में पूछे-' बताई, आपके का परेशानी हवे!'

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मिशन शक्ति के तहत महिला जनप्रतिनिधियों से आनलाइन वार्ता कर रहे थे। वह महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार-प्रसार की जरूरत बताई। इस पर बलिया के ग्राम रतसार कला गढ़वार की ग्राम प्रधान स्मृति सिंह ने सुझाव दिया कि हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी और बुंदेलखंडी में भी बात करने की सुविधा हो। क्षेत्रीय बोली में अपनी बात कह पाने की सुविधा होने पर महिलाओं को सहूलियत होगी। इस सुझाव से योगी ने सहमति जताते हुए अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था पर विचार करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी क्षेत्रीय भाषा में ही बात करती हैं। ऐसे में यदि हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय भाषा की सुविधा उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। इससे पहले कार्यक्रम का संचालन अपर मुख्य सचिव सूचना डॉ. नवनीत सहगल ने किया।

मिशन शक्ति की होगी त्रिस्तरीय समीक्षा : शारदीय से बासंतिक नवरात्र तक चलने वाले 'मिशन शक्ति' अभियान का असर धरातल पर दिखे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की त्रिस्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव हर महीने, जिलाधिकारी साप्ताहिक और संबंधित विभाग दैनिक समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भी भेजनी होगी।


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