UP: आज फैसला न हुआ तो दीपावली तक खिंच सकती राज्य कर्मचारियों को बोनस के सौगात की आस

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के अराजपत्रित कर्मचारी भी त्योहारों के मौसम में मिलने वाली इस सौगात की आस लगाए हैं। दशहरा-दीपावली के मौके पर राज्य सरकार कर्मचारियों को बोनस देती रही है। दशहरा से पहले शुक्रवार को आखिरी कार्यदिवस है। यदि शुक्रवार को इस बारे में निर्णय नहीं हुआ तो बोनस का मामला दीपावली तक खिंच सकता है।

उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारी हैं जिन्हें बोनस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को पिछले वित्तीय वर्ष के 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलता है। कोरोना आपदा और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती को रफ्तार देने के लिए केंद्र की तर्ज पर हाल ही में प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस और अवकाश यात्रा सुविधा (एलटीसी) के बदले स्पेशल कैश पैकेज दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने के फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसकी आस लगाए हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बोनस को लेकर हाल ही में यह संकेत दे चुके हैं कि कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो चीजें मिलती रही हैं, उनमें कटौती नहीं की जाएगी।

यह सच है कि कोरोना आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियों में आयी सुस्ती के कारण पिछले वर्षों की अपेक्षा सरकार के हाथ तंग हैं लेकिन बीते अगस्त और सितंबर में कर राजस्व की वसूली में आयी तेजी ने सरकार को राहत भी दी है। अक्टूबर और नवंबर में त्योहारी सीजन में आर्थिक गतिविधियों के और जोर पकड़ने की संभावना है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों को बोनस भुगतान के बारे में 'ऊपर' से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। यदि शुक्रवार को इस बारे में कोई फैसला न हुआ तो आसार हैं कि बोनस भुगतान दीपावली तक लटक सकता है।