NHAI के ब्लैक स्पॉट सुधार कार्य न कराने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी नाराज

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्ष 2018 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का कार्य पूरा न किये जाने पर असंतोष जताया है। उन्होंने बचे हुए ब्लैक स्पॉट में से 40 में दीर्घकालिक सुधार कार्य अक्टूबर, 2020 तक तथा 19 के काम जुलाई, 2021 तक हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2018 में चिन्हित किये गए ब्लैक स्पॉट में अल्पकालिक सुधार कार्य जुलाई, 2020 तक पूर्ण कराने के लिए कहा है। एनएचएआई द्वारा सड़क सुरक्षा कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध करने के भी निर्देश दिये।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को लोक भवन में सड़क सुरक्षा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक सुधार कार्यों को समयावधि में पूर्ण कराने के लिए त्रैमासिक टाइम लाइन निर्धारित कर नियमित मॉनीटरिंग की जाए। सड़क निर्माण से पूर्व डिजाइन तैयार करते समय रोड सेफ्टी टेस्ट कराकर सुनिश्चित कर लिया जाए कि सड़क पर ब्लैक स्पॉट न बनें। सड़क बनने के बाद ब्लैक स्पॉट पाये जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त मार्गों पर स्थित मरम्मत या फिर से बनाये जाने योग्य संकीर्ण पुलों/पुलियों को 31 जुलाई तक चिन्हित कर लिया जाए। उन्होंने मरम्मत तथा पुनर्निमाण योग्य चिन्हित पुलों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य में एनएचएआइ द्वारा शून्य प्रगति पर नाराजगी जतायी। 

मुख्य सचिव ने सड़कों के किनारे अनाधिकृत रूप से संचालित ढाबों को हटाने के लिए वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस की सहायता से सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर मेडिकल, प्रसाधन सुविधा इत्यादि विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि एक शासनादेश जारी कर दिया जाये कि कार्यदायी संस्थायें सड़क निर्माण के साथ इन सुविधाओं का कार्य भी पूर्ण करायें। सड़क के साथ इन सुविधाओं का कार्य पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को निर्देश दिये कि वह यमुना एक्सप्रेसवे पर सड$क सुरक्षा कार्य की समीक्षा कर कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करायें।

यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारियों को सड़क दुर्घटना में संबंधित को तत्काल मदद पहुंचाने हेतु एम्बुलेंस सेवा को एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 108 से इंटीग्रेट करने हेतु निर्देशित भी किया। हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उन्होंने एक्सप्रेस-वे की भांति दो टोल बूथों के मध्य एक समय सीमा निर्धारित कर तय समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों का चालान करने के लिए कहा। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए तैयार किये गये एक्शन प्लान पर संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।