लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के नए डीजीपी के चयन में अभी और समय लगेगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इसके लिए भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी है। स्थायी डीजीपी के चयन के लिए इसी माह भेजे गए प्रस्ताव को आयोग ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेजा है। राज्य सरकार जल्द नया प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि यदि प्रस्ताव इस सप्ताह के बाद भेजा गया तो छह माह से कम कार्यकाल शेष रहने के चलते कार्यवाहक डीजीपी डा.डीएस चाैहान के लिए स्थायी डीजीपी बनने की राह मुश्किल हो सकती है। चौहान अगले वर्ष मार्च माह में सेवानिवृत्त होंगे।

प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव इसी माह के प्रथम सप्ताह में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजा गया था। 11 मई, 2022 को पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने डीजी इंटेलीजेंस व विजिलेंस डा.डीएस चाैहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था। राज्य सरकार ने इसके लगभग चार माह बाद स्थायी डीजीपी के चयन का प्रस्ताव आयोग को भेजा था।

सूत्रों का कहना है कि आयोग ने अपनी आपत्तियों में पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने का कारण भी पूछा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया है। साथ ही नए डीजीपी के चयन के लिए तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके आइपीएस अधिकारियों का स्वप्रमाणित ब्योरा मांगा गया है। निर्धारित प्रारूप में सभी सूचनाएं भेजे जाने की बात कही गई है। राज्य सरकार आपत्तियों के अनुरूप अपना जवाब तैयार कर रही है।

माना जा रहा है कि सोमवार को नए डीजीपी के चयन का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा सकता है। वर्तमान में वरिष्ठता क्रम में 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी मुकुल गोयल पहले, आरपी सिंह दूसरे तथा इसी बैच के जीएल मीणा तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद वरिष्ठता सूची में 1988 बैच के आइपीएस अधिकारी आरके विश्वकर्मा, कार्यवाहक डीजीपी डीएस चाैहान, केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर तैनात 1988 बैच के आइपीएस अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल, डीजी जेल आन्नद कुमार व विजय कुमार के नाम हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आयोग नए डीजीपी के चयन के लिए पद के रिक्त होने की तिथि तथा प्रस्ताव भेजे जाने की तिथि, दोनों में से किसी को भी चयन का आधार बना सकता है। उसके अनुरूप ही वरिष्ठता क्रम व शेष रह गए सेवाकाल के आधार पर तीन अधिकारियों के नाम का पैनल तय होगा।

Edited By: Anurag Gupta

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