लखनऊ, जेएनएन। बिजली विभाग में हुए भविष्य निधि घोटाले (UPPCL PF Scam) के विरोध में बिजली कर्मचारी और अभियंता सोमवार और मंगलवार को 48 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार को सफल बनाने के लिए रविवार को अवकाश के दिन भी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में परियोजनाओं व जिला मुख्यालयों पर सभाएं कीं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि 48 घंटे का कार्य बहिष्कार सोमवार सुबह आठ बजे से प्रारंभ होगा। कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली का ग्रिड फेल न हो, इसलिए बड़े उत्पादन गृहों, 400 केवी विद्युत उपकेंद्र व सिस्टम आपरेशन की शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी व अभियंता कार्य बहिष्कार में शामिल नहीं होंगे। विद्युत वितरण उपकेंद्रों सहित पारेषण, वितरण व उत्पादन के अन्य सभी कर्मचारी व अभियंता पूरी तरह कार्य बहिष्कार करेंगें। कार्य बहिष्कार के बाद 18 व 19 नवंबर को बिजली कर्मचारी लखनऊ में शक्ति भवन पर विरोध सभा करेगें। परियोजनाओं में गेट पर और जिलों में सबसे बड़े कार्यालय पर विरोध सभाएं की जाएंगी।

जीपीएफ-सीपीएफ भुगतान की गारंटी को गजट जारी करे सरकार

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में संघर्ष समिति की ओर से मांग की गई कि जीपीएफ व सीपीएफ के भुगतान की गारंटी लेते हुए सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे और घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन व अन्य जिम्मेदार आइएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उप्र पावर आफीसर्स एसोसिएशन के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी रविवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर मांग की कि निजी कंपनी में फंसी बिजली कर्मचारियों की रकम को वापस लाने के लिए सरकार गारंटी ले। एसोसिएशन के पदाधिकारी जल्द ही इस सिलसिले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी मुलाकात करेंगे।

कार्य बहिष्कार को लेकर सुरक्षा बढ़ी

सोमवार से शुरू हो रहे बिजली कर्मचारियों के 48 घंटे के कार्य बहिष्कार को देखते हुए शासन ने सभी जिलों में विद्युत विभाग के संवेदनशील स्थानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी बिजली कर्मचारी की ओर से तोड़फोड़ या अन्य कार्मिकों को कार्य बहिष्कार के लिए उकसाया जाता है तो उनके खिलाफ तत्काल संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारियों व एसएसपी/एसपी को निर्देश दिया है कि जिलों में पावर कारपोरेशन की संपत्तियों, ताप बिजली घरों, सभी पारेषण विद्युत उपकेंद्रों, रिवर क्रासिंग, रिमोट टेलीकम्युनिकेशन्स यूनिट, सब स्टेशन, आटोमेशन सिस्टम्स, विद्युत वितरण उपकेंद्रों व संयंत्रों आदि की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

Posted By: Umesh Tiwari

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