लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। योगी आदित्यनाथ सरकार वायुयानों की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल (एमआरओ) का नया हब उत्तर प्रदेश को बनाने जा रही है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने एमआरओ सुविधाओं के विकास के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग की नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्रदेश में हैवी एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस, इंजन मेंटीनेंस एंड ओवरहाल, कंपोनेंट रिपेयर तथा लाइन मेंटीनेंस हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार नागर विमानन क्षेत्र में निरंतर हो रहे विकास एवं प्रसार के दृष्टिगत एक अनुकूल वातावरण बनाए जाने के लिए प्रदेश में एमआरओ हब की स्थापना करने जा रही है। भारत में एमआरओ की स्थापना न होने के कारण विमानों की मरम्मत अभी देश के बाहर सिंगापुर व दुबई में होती है। इसमें पैसा व समय दोनों काफी अधिक लगता है। इसके अलावा छोटी-मोटी मरम्मत के लिए हैदराबाद व बेंगलुरु विमान ले जाने पड़ते हैं।

उत्तर प्रदेश में एमआरओ की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। वर्ष 2026 तक देश में लगभग एक हजार नये विमानों की भी खरीद होनी है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एमआरओ नीति को मंजूरी दे दी है। एमआरओ की स्थापना से राज्य सरकार को राजस्व मिलने के साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या रोजगार सृजित होंगे। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। विमानों की मरम्मत पर अपेक्षाकृत कम धनराशि व्यय होगी। इससे देश व प्रदेश की जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पौधारोपण अभियान के लिए सभी को मिलेंगे मुफ्त पौधे : प्रदेश की योगी सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के लिए सभी को मुफ्त पौधे देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। यानी अब सभी को वन विभाग की पौधशालाओं से मुफ्त पौधे दिए जाएंगे। यूकेलिप्टस व पापुलर के पौधे प्रदेश में ज्यादा न लगें इसलिए इन्हें मुफ्त न देने का निर्णय लिया गया है। यह पौधे वन विभाग की नर्सरियों से सात रुपये प्रति पौधा के हिसाब से दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने इस मानसून सीजन में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। इसमें 14 करोड़ पौधे वन एवं पर्यावरण विभाग लगाएगा जबकि 21 करोड़ पौधे अन्य सरकारी विभाग जन सहभागिता के माध्यम से लगवाएंगे। वन विभाग की 1755 पौधशालाओं में 40 करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए जा चुके हैं। वन विभाग को छोड़कर अन्य राजकीय विभागों के पास इस मद में बजट नहीं रहता है। इस कारण वन विभाग प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों एवं अन्य को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएगा।

Edited By: Umesh Tiwari