यूपी के माध्यमिक स्कूलों में जनवरी तक पूरा करना होगा बोर्ड परीक्षा का कोर्स, एग्जाम को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षकों के बकाया भुगतान के मामले लंबे समय से लंबित हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इनकी जांच कर नियमानुसार भुगतान कराने और पांच नवंबर तक सभी मामलों की रिपोर्ट शासन को देने को कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सात अक्टूबर को हुई बैठक में इन मामलों को 31 अक्टूबर तक निपटाने के निर्देश दिए गए थे। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को अपने स्तर पर समीक्षा करने और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को रोजाना निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी।

तय समय के भीतर करना होगा भुगतान

तय समय में मामले न निपटने पर दो नवंबर को शिक्षा निदेशक, संबंधित संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को शासन में उपस्थित होना था। बकाया भुगतान के 335 मामलों में 13 न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनमें यह देखा जाएगा कि भुगतान पर अदालत ने रोक तो नहीं लगाई है। यदि रोक नहीं है और जांच में भुगतान सही पाया जाता है, तो इन मामलों में भी तय समय के भीतर भुगतान करना होगा।

माध्यमिक शिक्षकों के चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान के मामले भी समय से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। अब साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, ऐसे वेतनमान स्वीकृत करने की व्यवस्था बनाने की तैयारी है।

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इसके अलावा पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिलों में बजट का खर्च बढ़ाने को कहा गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित 2372 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और 618 प्रवक्ताओं को भी जल्द कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं।