यूपी में रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, मकान मालिक और किरायेदार दोनों को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये के 10 वर्ष के लिए अनुबंध पर 90 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय किया गया।

किरायेदारी के कागजात का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि सरकार ने किराएदारी से जुड़े नियमों (उप्र नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021) को पूरी तरह से लागू करने के साथ ही मकान मालिक और किरायेदार को राहत देने के लिए अहम निर्णय किया है।

उऩ्होंने बताया कि एक वर्ष से ज़्यादा अवधि की किरायेदारी के कागजात का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके लिए उचित स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस देना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर स्टांप वाद दायर होने के साथ ही बकाया स्टांप शुल्क आदि चुकाना पड़ सकता है।

इसमें एक हजार रुपये स्टांप शुल्क और एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के होंगे। इसी तरह 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपये तक के औसत वार्षिक किराये के मामले में अभी दो लाख रुपये खर्च होते हैं लेकिन अब 26 हजार रुपये ही लगेंगे।

जायसवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 19 नवंबर से छह माह की अवधि के लिए छूट की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम आने पर अब स्थायी तौर पर छूट देने का निर्णय किया गया है।

हालांकि, गौर करने की बात यह है कि पूर्व में छह माह के लिए दी गई छूट से लगभग 8.31 करोड़ रुपये की राजस्व हानि को देखते हुए अब स्थायी तौर पर लागू की गई व्यवस्था में छूट की सीमा कुछ कम कर दी गई है। पहले जहां किराये अनुबंध का खर्चा एक हजार से 20 हजार रुपये तक तय था वहीं अब दो हजार से 26 हजार तक तय किया गया है।