यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, ऊर्जा निगम के तीन अधीक्षण अभियंता को किया निलंबित; आखिर क्या है कारण?
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निगम के तीन अधीक्षण अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। इन पर विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। ऊर्जा निगम के अध्यक्ष ने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। यह अधिकारी ऊर्जा निगम की बैठक में वाणिज्य एवं तकनीकी विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके थे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में ऊर्जा निगम ने बनारस, अलीगढ़ व बरेली शहरी डिवीजन के अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया, आरके मिश्रा व अम्बा प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। यह अधिकारी ऊर्जा निगम की बैठक में वाणिज्य एवं तकनीकी विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके थे।
ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने रविवार को शक्ति भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी डिस्काम के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि हम जितनी बिजली दें उतना बिल वसूलें।
शटडाउन की सूचना उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही
उन्होंने कहा कि अभी भी कई स्थानों पर शट डाउन या विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार की सूचना उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है। साथ ही 1,912 पर सूचना दी जाए। उन्होंने केस्को, नोएडा की विद्युत आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी भी दी जाए कि आपूर्ति बाधित क्यों है और कब तक आपूर्ति बहाल होने की संभावना है।
उन्होंने ट्रांसफार्मरों को खराब होने से बचाने के लिए के लिए उनके रखरखाव के निर्देश दिए। कहा कि जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्तता कम नहीं होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लाइन हानियों को कम करने के लिए बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए। कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा बिजली चोरी हो रही है उन्हें फीडर वाइज चिह्नित कर अभियान चलाया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि बिजली का बिल वसूलने के लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं को सही रीडिंग का बिल समय से उपलब्ध करवाया जाए। अधिकारी खुद भी मीटर रीडर के साथ जाकर रीडिंग लिया करें। बैठक में कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित तमाम अधिकारी उपस्थित थे।
इसे भी पढ़ें: यूपी में 52 हजार राज्यकर्मियों का लटकेगा वेतन, लिस्ट में पुलिस से लेकर औद्योगिक विभाग के कार्मचारी हैं शामिल
इसे भी पढ़ें: बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा के पक्ष में उतरी यूपी बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कर दी बड़ी डिमांड