UP पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 24 बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाया, बाल सुरक्षा के प्रति दिखाई प्रतिबद्धता

अपराध का तरीका

प्रेस नोट में बताया गया है कि अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपाकर या पारिवारिक/पड़ोसी संबंधों का फायदा उठाकर बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। बाद में इस सामग्री (जिसे Child Sexual Exploitation and Abuse Material (CSEAM) कहा जाता है) को वॉट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेचा और फैलाया जाता है, जो कि बच्चों की गरिमा और अधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन है।

पुलिस को कैसे मिलती है सूचना?

पुलिस ने बताया कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय किया जा रहा है।

NCMEC और साइबर टिपलाइन

अमेरिका स्थित संस्था 'नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन' (NCMEC) एक साइबर टिपलाइन चलाती है। मेटा, गूगल, और स्नैपचैट जैसी कंपनियां इस टिपलाइन पर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करती हैं। अप्रैल 2024 से NCMEC और भारत के 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) के बीच एक समझौता है, जिससे भारत से जुड़ी रिपोर्ट्स सीधे I4C को मिलती हैं।

NCRP पोर्टल

इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर भी लोग, अपनी पहचान गुप्त रखते हुए, शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय की कार्रवाई

I4C और NCMEC से प्राप्त इन सूचनाओं का उत्तर प्रदेश साइबर मुख्यालय में गहराई से परीक्षण किया जाता है। इसके बाद मामले संबंधित जिलों को भेजे जाते हैं। अपराध की पुष्टि होने पर FIR दर्ज कर तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है।