UP Nagar Nikay Chunav: 29 मार्च को CM Yogi की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, भूपेन्द्र चौधरी का विपक्ष पर हमला
UP Nagar Nikay Chunav नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राहत की सांस ली है बल्कि विपक्ष पर पलटवार किया है।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो: नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राहत की सांस ली है बल्कि विपक्ष पर पलटवार किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराने को हरी झंडी दिखाये जाने से भाजपा पर विपक्ष के हमले की धार कुंद हो गई है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ उप्र में नगरीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों ने अपने स्लीपर सेल्स की मदद से उप्र के नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में अड़ंगा डालने की भरसक कोशिश की थी लेकिन योगी प्रदेश भाजपा सरकार की ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय चुनाव निकाय चुनाव कराने की प्रतिबद्धता सफल हुई और विपक्ष के मंसूबे धराशायी हुए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का विपक्ष पर हमला
ओबीसी आरक्षण को लेकर नगरीय निकाय चुनाव में अड़ंगा डालने की कोशिश से यह स्पष्ट हो जाता है कि सपा मुखिया का ध्येय सिर्फ अपने और सैफई कुनबे की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति तक सीमित है। चौधरी ने कहा कि योगी सरकार द्वारा तत्परता के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करना तथा कम समय में आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब और उत्साह के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटेगी।
मतदाताओं को साधने के लिए मोर्चों और प्रकोष्ठों को किया जाएगा सक्रिय
गौरतलब है कि भाजपा ने पिछले वर्ष से ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अभियान चलाया था। पार्टी ने जिला और वार्ड स्तर पर चुनाव समितियां गठित कर ली थीं। पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों को भी निकाय चुनाव में संबंधित वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए सक्रिय किया जाएगा।
सीएम योगी की अध्यक्षता में 29 मार्च को होगी कैबिनेट की बैठक
लखनऊ: नगरीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 29 मार्च को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में निकाय सीटों के आरक्षण के संबंध में नगर निगम व नगर पालिका नियमावली में संशोधन किया जा सकता है। बैठक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर शाम चार बजे से प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार नियमावली संशोधन के बाद सरकार आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेगी। इसके अलावा कई और विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।