सीएम सामूहिक विवाह योजना के 18 हजार आवेदन क्यों हो गए कैंसिल? अब नहीं मिलेगा एक लाख रुपये का लाभ 

प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वर्ष 2017 से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। पिछले दिनों इसके लिए एक कन्या के विवाह पर किए जाने वाले खर्च को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसमें 60 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में भेजे जाते हैं और 25 हजार रुपये का सामान युगल को उपहार स्वरूप दिया जाता है, जबकि 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

सरकार ने इसकी पात्रता के लिए आय सीमा को भी दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख वार्षिक कर दिया है। जिलों में आवेदन लिए आने और विवाह समारोहों के आयोजन की प्रक्रिया चल रही है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार अब तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए 57 हजार युवतियों के विवाह के लक्ष्य के मुकाबले 1.20 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

पूर्व में आयोजन होने के बाद गड़बड़ी के मामले सामने आते है, ऐसे में विभाग सत्यापन पर अधिक जोर दे रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत बरेली, सोनभद्र, बागपत सहित कई जिलों में आवेदक युवतियां विवाहित मिलीं। योजना के प्रभारी उपनिदेशक आरपी सिंह ने बताया कि अब तक 21 हजार से अधिक आवेदन एप्रूव किए गए हैं और 14 हजार युवतियों का विवाह कराया जा चुका हैं। सत्यापन में अपात्र मिलने वालों के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं, इनमें विवाहिताओं के आवेदन के भी मामले हैं। प्रत्येक आवेदन का सत्यापन कराया जा रहा है।