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उत्तर प्रदेश में अब सभी सरकारी दफ्तर होंगे तंबाकू मुक्त, स्कूल-कॉलेजों में चलेगा विशेष अभियान

Published: Fri, 20 Feb 2026 10:24 AM (GMT+05:30)

उत्तर प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित ...और पढ़ें

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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में तंबाकू के खिलाफ अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने और स्कूल-कालेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साफ कहा कि तंबाकू के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, इसलिए प्राथमिक स्तर से ही इसके दुष्प्रभाव पढ़ाई और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल किए जाएं।

इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग व्यवस्था को सख्ती से लागू करने और दो तंबाकू दुकानों के बीच न्यूनतम 500 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए।

गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति व वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू विरोधी विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि बच्चों और युवाओं में इसके नुकसान को लेकर शुरुआती समझ विकसित हो सके।

अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान को मान्यता देते समय ‘तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान’ के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। युवाओं में तंबाकू के बढ़ते आकर्षण को रोकने के लिए संस्थानों में ऐसे प्रचार अभियान चलाए जाएं, जो तंबाकू के तथाकथित ग्लैमर को खत्म करें।

बैठक में सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से कहा गया कि वे हर अवसर पर लोगों को तंबाकू न सेवन करने की संक्षिप्त लेकिन प्रभावी सलाह जरूर दें।

स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी मेडिकल और डेंटल कालेजों में तय समय सीमा के भीतर तंबाकू निषेध केंद्र स्थापित किए जाएं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा) अमित कुमार घोष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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