यूपी में विकास कार्यों के शिलापट्ट पर जनप्रतिनिधियों के नाम लिखने का नियम सख्त, योगी सरकार का आदेश जारी

जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए जाना अनिवार्य

शासनादेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं और वित्त आयोगों से संचालित विकास कार्यों के शिलापट्टों पर निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए जाना अनिवार्य है।

इसमें मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, लोक सभा एवं राज्य सभा सांसद, महापौर, विधायक, नामित नोडल सदस्य तथा पालिका एवं पंचायत अध्यक्षों के नाम शामिल होंगे। इनके लिए अलग-अलग फांट साइज भी निर्धारित किए गए हैं।

सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकाल के अनुरूप आमंत्रित किया जाए। शासन का मानना है कि इससे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा संबंधी शिकायतों पर रोक लगेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई निकायों द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें शासन तक पहुंच रही थीं। ऐसे में अब नियमों के अनुपालन को वित्तीय स्वीकृति से जोड़ दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे।