उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के नए नियम: जानकारी छिपाने पर रद होगी नियुक्ति, होगी कानूनी कार्रवाई

आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने या स्वघोषणा पत्र में गलत तथ्य देने पर नियुक्ति रद करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। प्रमुख सचिव एम देवराज ने बुधवार को इस संबंध में नई नीति जारी की है।

सीधी भर्ती की नियुक्तियों के लिए एकीकृत व्यवस्था

इसके तहत सरकारी विभागों के साथ निगमों, परिषदों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों, पंचायतों और स्थानीय निकायों में होने वाली सीधी भर्ती की नियुक्तियों के लिए एकीकृत व्यवस्था लागू होगी। पहले से लंबित मामलों का निस्तारण भी इसी नीति के आधार पर किया जाएगा। नई नीति जारी होने के साथ प्रभावी हो गई है। शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का पूरा विवरण पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना), गृह जनपद के जिलाधिकारी और उन जिलों के जिलाधिकारियों को भेजेंगे, जहां अभ्यर्थी पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय एक वर्ष से अधिक रहा हो।

जिलाधिकारी जिला पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट लेकर अपनी आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेंगे। सामान्य मामलों में पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई अपने अभिलेखों के आधार पर जांच करेंगी। अभ्यर्थी की भौतिक उपस्थिति, पूछताछ या अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी।

विशेष मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देश पर मौके पर जांच कराई जा सकेगी। पुलिस रिपोर्ट प्रतिकूल होने पर जिलाधिकारी अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। सुनवाई आनलाइन या आमने-सामने हो सकती है। दूसरे राज्य में निर्धारित अवधि तक रहने वाले अभ्यर्थियों के सत्यापन में संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुख से भी परामर्श लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को आवेदन और स्वघोषणा पत्र में बताना होगा कि उन्हें कभी गिरफ्तार किया गया है या नहीं, उनके विरुद्ध अभियोजन चला है या नहीं और किसी अदालत ने दोषी ठहराया है या नहीं। लंबित या निस्तारित प्राथमिकी, आरोपपत्र, विचारण और निवारक कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी।

पूर्व सेवा से बर्खास्तगी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के कारण किसी आयोग या बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का विवरण भी देना होगा। जानकारी छिपाने का मामला बाद में सामने आने पर नियुक्ति रद की जा सकती है और अभ्यर्थी को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य घोषित करने के साथ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।

पहले से नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति रद करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। हालांकि, आवेदन में आपराधिक मामले या गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं करने के बावजूद यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण, प्रमाणन, सत्यापन या स्व घोषणा प्रपत्र में इसकी लिखित जानकारी दे देता है तो केवल इसी आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद नहीं होगी।

केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम, उपक्रम, संस्था या प्राधिकरण से बर्खास्त व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा। गंभीर, जघन्य और नैतिक अधमता से जुड़े निर्धारित अपराधों में दोषसिद्धि तथा नीति में बताई गई अन्य स्थितियों में भी नियुक्ति पर विचार नहीं होगा। कुछ मामलों में सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप तय होना भी अयोग्यता का आधार होगा।