पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाएगी यूपी सरकार, एक दिन में लगेंगे 11 करोड़ पौधे

लखनऊ, [शोभित श्रीवास्तव]। प्रदेश सरकार पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। सरकार एक दिन में 11 करोड़ पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएगी। यह रिकॉर्ड 15 अगस्त 2019 को बनाया जाएगा। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों को लक्ष्य दिया जा रहा है।

सरकार ने अगले मानसून सत्र में अब तक का सबसे अधिक 22 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य तय किया है। इसमें से 11 करोड़ पौधे एक दिन में यानि 15 अगस्त 2019 को लगाए जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए वन विभाग ने अफसरों की एक टीम लगा दी है। पौधरोपण की निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। दरअसल, अखिलेश यादव सरकार ने वर्ष 2016 में पांच करोड़ पौधे एक दिन में लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस साल योगी सरकार ने 15 अगस्त के दिन नौ करोड़ पौधरोपण तो किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं बना सकी। इसका कारण पहले से गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड को सूचना न देना था। इस वर्ष जो चूक हुई उसे अगले वर्ष दुरुस्त करने के लिए सरकार अभी से जुट गई है।

पौधरोपण के लिए मानक

• सामुदायिक स्थानों पर-625 पौधे प्रति हेक्टेयर
• सड़कों के किनारे-200 पौधे प्रति किलोमीटर
• नहरों के किनारे-400 पौधे प्रति किलोमीटर
• किसानों के खेतों की मेड़ पर- 200 पौधे प्रति डेढ़ किलोमीटर

सार्वजनिक स्थानों पर भी होगा पौधरोपण

वन विभाग के पास पौधरोपण के लिए इतनी जमीन नहीं है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधरोपण किया जाएगा। पौधरोपण सार्वजनिक भूमि के साथ ही नहरों व सड़कों के किनारे, सार्वजनिक परिसरों, खेतों की मेड़ आदि पर भी किया जाएगा। सड़कों के किनारे लगे पौधों की पांच वर्ष व नहरों के किनारे लगे पौधों की तीन वर्ष देखभाल की जाएगी।

जियो टैगिंग से होगी निगरानी

पौधरोपण में एक-एक पौधे की निगरानी जियो टैगिंग के जरिए की जाएगी। इसके लिए वन विभाग मोबाइल एप का सहारा लेगा। मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके जरिए पूरे प्रदेश पर नजर रखी जाएगी।

क्या कहते हैं अफसर?

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एसके उपाध्याय का कहना है कि विभागों को लक्ष्य बांट कर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मानसून सत्र में अब तक का सबसे बड़ा 22 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है, जबकि एक दिन में 11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधे हम खुद अपनी नर्सरी में तैयार करवाएंगे। इसके लिए सरकार से अतिरिक्त बजट मांगा जा रहा है।