लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती के तौर-तरीकों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी के बीच में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है।

कोरोना आपदा के कारण गहराए रोजगार के संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों पर तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को अगले छह महीने में नियुक्ति पत्र थमाने को भी कहा गया है। 

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले तीन महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और अगले छह महीनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बीते साढ़े तीन वर्ष में संपन्न तीन लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप तीन माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करें। इसके साथ ही छह महीने में सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करें।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार यूपी लोकसेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्ती हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे की भी सभी भर्ती कराई जाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता ही हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।

 इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड के साथ ही आयोग के साथ बैठक करने की योजना बना ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को प्रदेश के सभी भर्ती बोर्ड व आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रुकी हुई नियुक्तियों के सम्बंध में वार्ता करेंगे। इस दौरान रुकी भर्ती कैसे फिर से शुरू हो और किस-किस विभाग में तत्काल पदों की जरूरत है, इस बात पर भी चर्चा होगी। 21 को सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ होने वाली बैठक को लेकर सभी भर्ती बोर्ड व आयोग के अफसर मुस्तैद हो गए हैं।

समायोजित होंगे ग्राम रोजगार सेवक

यूपी की योगी सरकार ने नगरीय निकाय सीमा में शामिल की गईं ग्राम पंचायतों के कारण बेरोजगार हुए 700 से अधिक ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्णय किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायत की सहमति से समायोजन कराने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के सीमा विस्तार और नए नगरीय निकाय गठित होने से बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सहायक लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे थे। 

कुल 85,629 पदों पर भर्तियों के लिए प्रक्रिया जारी

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा और पुलिस विभागों में कुल 85,629 पदों पर भर्तियों के लिए कार्यवाही चल रही है। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग में 69 हजार शिक्षकों तथा पुलिस विभाग में 16,629 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।

मार्च 2017 से अब तक 2,94,080 पदों पर हुईं भर्तियां

  • विभाग/भर्ती संस्था : भरे गए पद
  • पुलिस विभाग : 1,37,253
  • बेसिक शिक्षा : 54,706
  • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (समूह ख, ग और घ) : 8,556
  • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) : 28,622
  • प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षा : 365
  • लोक सेवा आयोग उप्र : 26,103
  • उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग : 16,708
  • माध्यमिक शिक्षा : 14000
  • उच्च शिक्षा : 4,615
  • चिकित्सा शिक्षा : 1,112
  • नगर विकास : 700
  • सहकारिता : 726
  • वित्त : 614

 

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