यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- सेतु निगम कार्यशैली के साथ अपना लोगो भी बदले
उत्तर प्रदेस के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों के किनारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाने व हर्बल पौधों के रोपण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेस के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेतु निगम के अधिकारियों से कार्यशैली को अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ विभाग का नया लोगो भी तैयार करने के निर्देश दिए। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम की समीक्षा बैठक में ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी।
कालिदास मार्ग स्थित आवास पर बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा के तहत छोटी पुलिया, वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे पटरी बनाने को धन की व्यवस्था करने को कहा। सड़कों के किनारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाने व हर्बल पौधों के रोपण की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने श्रम विभाग में श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभागों में अनुपयोगी हो चुके शासनादेशों को समाप्त करने की कार्रवाई तेज की जाए। मेटो व बेलदारों के लिए साइड व स्थान चिह्नित करते हुए ठेकेदारी में आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीलामी योग्य सामग्री का तत्काल निस्तारण किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण, समीर वर्मा, रंजन कुमार, आरआर सिंह, एसके श्रीवास्तव, राजपाल सिंह, अरविंद श्रीवास्तव व यूके गहलौत भी थे।
प्रदेश में 1893 निर्माण कार्य जारी, 27527 श्रमिक काम में लगें
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लाकडाउन के चलते निर्माण कार्यो पर रोक लगी थी परंतु गत 20 अप्रैल से काम तेजी से जारी है। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम द्वारा कुल 1893 निर्माण कराए जा रहें हैं जिनमें 27527 श्रमिक कार्य कर रहे है। इन कार्यो की कुल लागत 31,40,976.38 लाख रुपये है।
कुकरैल नाले के किनारे बनी सड़क की जांच होगी
कुकरैल नाले के किनारे बनी छह लेन सड़क के निर्माण के कथित अनियमतताओं की सघन जांक करायी जाएगी। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इस सड़क के निर्माण में मानकों की पूर्ति न होने की लगातार शिकायतें मिल रही है। इस लिए सड़क की गुणवत्ता व मानकों की गहन जांच करायी जाएगी और दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी।