लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर 'उन्नति विधान' नामक यह घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में किसानों और बेरोजगारों के लिए कई ऐलान किए हैं। इससे पहले पार्टी युवाओं के लिए 'भर्ती विधान घोषणा पत्र' और महिलाओं के लिए 'शक्ति विधान घोषणा पत्र' जारी कर चुकी है। इससे पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और समाजवादी पार्टी (एसपी) अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर 10 दिनों के अंदर किसानों के सभी कर्ज माफ करने का ऐलान किया है तो झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार देने का दांव चला है। अपने घोषणापत्र में बिजली के बिल को हाफ (आधा) करने और कोरोना काल के बकाये बिजली बिल को माफ करने का वादा भी किया है। संविदा कर्मचारियों, शिक्षामित्रों व तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का ऐलान कर इन वर्गों पर डोरे डालने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के साथ ही दलित समुदाय के व्यक्ति को सूबे का गृह मंत्री बनाने की मंशा जताकर दलितों को साधने की कोशिश की है। अन्य पिछड़ा वर्ग की उप जातियों को आरक्षण का लाभ देने और सबसे पिछड़ा वर्ग के लिए उप कोटा शामिल करने का इरादा जाहिर किया है। अपने सांस्कृतिक एजेंडे में भगवान परशुराम को शामिल करते हुए उनकी जयंती पर राज्य में अवकाश घोषित करने का ऐलान किया है।

छत्तीसगढ़ माडल की छाप : कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को पार्टी के जन घोषणा पत्र 'उन्नति विधान' को जारी करते हुए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के शपथ लेने के तीन घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया गया था। उप्र में सरकार बनने पर हम 10 दिनों में किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे।' किसानों से धान व गेहूं 2500 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य और गन्ना 400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने के वादे भी घोषणापत्र का हिस्सा हैं। जरूरत पड़ने पर केंद्र और राज्य के समर्थन मूल्य का अंतर किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगाा। इस मौके पर पार्टी की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन पंकज श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

निराश्रित पशुओं की समस्या से छुटकारे को गोधन न्याय योजना और हर्जाना भी : निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में लागू की गई गोधन न्याय योजना को कांग्रेस ने उप्र में भी लागू करने का वादा किया गया है। योजना के तहत किसानों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है जिससे किसान मवेशियों को खुले में न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित हों। निराश्रित व जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर प्रति एकड़ 3000 रुपये का हर्जाना देने का भी घोषणापत्र में ऐलान है।

कोविड से सर्वाधिक प्रभावित परिवारों को 25 हजार : प्रियंका ने कहा कि कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं कोविड से जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के जिन आश्रितों को सरकार ने 50 लाख रुपये के बीमा पैकेज से वंचित कर रखा है, उन्हें यह रकम दी जाएगी।

प्रधानों, चौकीदारों, रसोइयों का बढ़ेगा मानदेय : घोषणापत्र में ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाकर 6000 रुपये, चौकीदारों का 5000 रुपये और स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों का मानदेय 5000 करने का वादा भी किया गया है।

फीस वृद्धि पर नकेल, गांवों को 24 घंटे बिजली : कांग्रेस ने स्कूलों में फीस वृद्धि पर नकेल कसने के लिए मौजूदा नियमों को लागू करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर गांवों में 24 घंटे बिजली देने का वादा भी किया है।

महिला पुलिसकर्मियों को गृह जिले में पोस्टिंग : महिला पुलिसकर्मियों की दुश्वारियों को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें गृह जिले में तैनाती देने की घोषणा की है।

निषाद-मल्लाह समुदायों को नदियों के किनारों पर अधिकार देगी कांग्रेस : कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में निषाद और मल्लाह समुदायों को नदियों और नदी के किनारों पर अधिकार देने का वादा किया है। मध्यम वर्ग को किफायती आवास के लिए भूमि और आर्थिक प्रोत्साहन देने की घोषणा भी की है। सभी कस्बों में लेबर हाट होंगे जहां मजदूरों के बैठने, आराम करने और शौचालय की उचित सुविधाएं होंगी। इसके आसपास सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा कैंटीन की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पर बीच का रास्ता तलाशते हुए पार्टी ने घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना में राज्य सरकार के अंशदान को बढ़ाने और केंद्र से न्यूनतम गारंटी पेंशन की मांग करने की घोषणा भी की है।

प्रमुख घोषणाओं में यह भी...

  • कोल समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।
  • अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज के लिए 10 लाख रुपये तक के निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था।
  • पसमांदा मुसलमानों के लिए पसमांदा आयोग गठित किया जाएगा।
  • उप्र में शिक्षकों के दो लाख खाली पदों को भरा जाएगा।
  • पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए ओबीसी सर्वेक्षण कराया जाएगा।
  • वाल्मीकि, सूरदास, रविदास, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, मीरा कबीर की स्मृति में सालाना बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
  • चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में समारोह आयोजित किये जाएंगे।
  • हर साल प्रयागराज और वाराणसी में मांं गंगा को समर्पित उत्सव आयोजित किये जाएंगे।
  • स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में पांच प्रतिशत की वृद्धि।
  • सोनभद्र के आदिवासियों की जमीनों को धनी लोगों को दिये जाने की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी।
  • इंटरनेट कनेक्शन के साथ ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किये जाएंगे।
  • प्रदेश के हर न्याय पंचायत में एक सांस्कृतिक स्थल की स्थापना।
  • नियमित बिजली आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्कूल में रूफटाप सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
  • यूपी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की लक्षित संख्या को 400 से बढ़ाकर 2030 तक 6000 किया जाएगा।
  • जलवायु परिवर्तन के जोखिम का समयबद्ध आकलन करने के लिए उप्र जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

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कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यूपी कांग्रेस का उन्नति विधान जारी किया, जो उत्तर प्रदेश की जनता की उन्नति और समग्र विकास का रास्ता तैयार करेगा।

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- Avinash yadav (@avinashyadav_) 9 Feb 2022

Edited By: Umesh Tiwari