जन शिकायतों को लेकर गंभीर योगी सरकार, सीएम कार्यालय बनाएगा सभी अफसरों का 'रिपोर्ट कार्ड'

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण में अभी जिलों की स्पर्धा चल रही है। हर माह रैंकिंग जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस व्यवस्था को धीरे-धीरे और महीन बनाया जा रहा है। अभी तो रैंडम चेकिंग के आधार पर माइनस मार्किंग शुरू की गई है, अब इसमें विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय विभागवार शिकायत और उनके निस्तारण के आधार पर प्रदेश भर के अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेगा।

उत्तर प्रदेश में जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री संदर्भ, पीजी पोर्टल, ऑनलाइन संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन और डीएम-एसपी संदर्भ की शिकायतों के निस्तारण की सख्त निगरानी की जा रही है। कुछ माह पहले ही इसमें औचक जांच की व्यवस्था जोड़ी गई और जिलों की माइनस मार्किंग भी की जा रही है। उसके आधार पर ही हर माह रैंक जारी की जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जन शिकायत निस्तारण में कमी मिलने पर पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाती है। अब इसमें नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिलों की रैंकिंग के साथ ही अब विभागों की समीक्षा भी की जाएगी। देखा जाएगा कि किस विभाग की कितनी शिकायतें आ रही हैं और उनमें से निस्तारण कितनों का हो रहा है।

सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इसके साथ ही जन शिकायतों की संख्या के आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि संबंधित अधिकारी के कार्यकाल में क्या स्थिति है और उसके पहले क्या थी। इस तरह से हर जिले के विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। फिर जहां कमी मिलेगी, शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।