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    UP Cabinet: यूपी कैबिनेट का शिक्षकाें काे बड़ा उपहार, परिषदीय विद्यालयों में शुरू होगा जिले के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    UP Cabinet Approval For Teachers of Basic Education: अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नीति निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार यू-डायस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर उन विद्यालयों की पहचान की जा रही है जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक शिक्षक कार्यरत है। ऐसे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्थानांतरण की नीति तय कर दी गई है।

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    कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अब जिले के अंदर ही (अंतजनपदीय- इंट्रा डिस्ट्रिक्ट) शिक्षकों का स्थानांतरण और समायोजन शुरू होने जा रहा है।

    जिले में यह प्रक्रिया एक विशेष समिति की निगरानी में पूरी कराई जाएगी। जिन विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक शिक्षक है। इससे जिले में कोई भी स्कूल शून्य शिक्षक या एकल शिक्षक की स्थिति में नहीं रहेगा। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध होंगे।

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    इसके लिए अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नीति निर्धारित करते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार यू-डायस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के आधार पर उन विद्यालयों की पहचान की जा रही है जहां शिक्षक नहीं हैं या केवल एक शिक्षक कार्यरत है। ऐसे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्थानांतरण की नीति तय कर दी गई है। स्थानांतरण व समायोजन की प्रक्रिया के लिए जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और डायट प्राचार्य सदस्य होंगे, जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

    ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में ही और नगरीय क्षेत्र के शिक्षक नगरीय क्षेत्र में ही समायोजित किए जाएंगे। किसी शिक्षक की पदोन्नति, स्थानांतरण या अचानक निधन से यदि कोई स्कूल खाली हो जाता है, तो जिला समिति तुरंत वहां शिक्षक की तैनाती करेगी। स्थानांतरण और समायोजन पूरा होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों की अद्यतन जानकारी अपलोड करेंगे। विभाग लक्ष्य है कि प्रदेश में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी न रहे। नई प्रक्रिया जल्द ही लागू की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि नीति के तहत जिलों में यह प्रक्रिया शुरू कराया जाए। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।