यूपी मंत्रिपरिषद ने पुराने वाहनों पर लगाया ग्रीन टैक्स

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुआई में आहूत प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सफाईकर्मियों को मिला खास तोहफा भी शामिल है। उनकी भुगतान दर दोगुनी कर दी गई।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने और विधान मंडल सत्र बुलाने पर मुख्यमंत्री को अधिकृत करने आदि के फैसले लिए गए।

सफाईकर्मियों को प्रतिदिन ढाई रुपये

कैबिनेट ने नगरीय निकायों में ठेके पर रखे गए सफाईकर्मियों को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने का निर्णय किया है। अभी तक यह राशि 125 रुपये थी। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जुगुल किशोर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए बताया कि इससे लगभग 40 हजार सफाईकर्मियों को लाभ मिलेगा।

उर्वरक : सरकार करेगी क्षति की प्रतिपूर्ति

पहले से भण्डारित उवर्रकों की बिक्री के समय मूल्यों में कमी हो जाने पर समितियों को संभावित क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान दिए जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने यह निर्णय वर्ष 2014-15 के लिए किया है। यूरिया एवं फास्फेटिक उवर्रकों की पूर्व भंडारण योजना के तहत पीसीएफ एवं समितियों को उनकी निवेश की गई धनराशि पर देय ब्याज, जो 11.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, की प्रतिपूर्ति शासन करेगा। भण्डारण निगम की न्यूनतम संभव दरों अथवा इफको द्वारा पीसीएफ को दिए जा रहे भण्डारण शुल्क में से जो कम होगा, उसके आधार पर शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परिवहन व्यय की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एवं अन्य परिवहन संस्थाओं को इस प्रतिबंध के साथ दी जाएगी कि उवर्रक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक न हो।

खरीफ विपणन

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किए गए धान व उससे निर्मित चावल पर अनुमानित धनराशि लगभग 8.15 करोड़ रु0 का व्यय भार का वहन राज्य सरकार करेगी।

अधिकरण का मुख्यालय झांसी में

चित्रकूट तथा झासी मंडल के लिए गठित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण का मुख्यालय चित्रकूट के स्थान पर झासी किए जाने का निर्णय किया गया है। झांसी में खाद्य कारोबारियों की संख्या अधिक होने के कारण यह निर्णय किया गया है। झांसी में यातायात एवं अन्य सुविधाओं के बेहतर होना भी इस निर्णय की वजह है।

लगेगा ग्रीन टैक्स

गैर परिवहन वाहनों पर पुन: पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स (हरित कर) लगाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2014 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गयी। प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से पुराने वाहनों से पुन: पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स लिया जाएगा ताकि इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सके।

शमन शुल्क के लिए अधिसूचना

सड़क मार्ग वाहन अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत अपराध किए जाने की दशा में प्रथम अपराध की स्थिति में 4000 रुपए तथा बाद के प्रत्येक अपराध के लिए अधिनियम में प्रस्तावित 7500 रुपए शमन शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना निर्गत करने का निर्णय लिया है।

लेखा समूह पुनर्गठन को मंजूरी

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा समूह के लिए प्रस्तुत पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उच्च वेतनमान ग्रेड पे 8900 रुपये के 17 पदों को अतिकाल वेतनमान ग्रेड पे 10,000 रुपये में उच्चीकृत कर अतिकाल वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अब इस सेवा संवर्ग में अतिकाल वेतनमान में पहले से विद्यमान 11 पद को सम्मिलित करते हुए 28 पद बना दिए गए हैं। विशेष वेतनमान ग्रेड पे 8700 रुपये के 21 पदों को उ'च वेतनमान हेतु ग्रेड पे 8900 रुपये में उ'चीकृत कर उच्च वेतनमान को पुनर्गठित किए जाने पर भी सहमति प्रदान की गई है। इसके अलावा सेंटर आफ बायोमेडिकल मैगनेटिक रेजोनेंस लखनऊ, मान्यवर श्री काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा के वित्त नियंत्रकों, अपर स्थानिक आयुक्त (वित्त) स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली तथा मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा के वित्त अधिकारियों के पदों को भी वित्त एवं लेखा समूह 'क' ग्रेड वेतन 8900 में सम्मिलित कर लिया गया है। वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का पद वित्त एवं लेखा सेवा के उ'च वेतनमान संवर्ग में जोड़ लिया गया है।

राजर्षि टण्डन एवं लोहिया विधि विश्वविद्यालय को पुनरीक्षण लाभ

इलाहाबाद के राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और लखनऊ के डॉ.राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्रशासनिक व पुस्तकालय संवर्ग को पहली जनवरी 2006 से छठे वेतनमान का काल्पनिक के बजाय वास्तविक भुगतान करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यह व्यवस्था पहले लागू है। इन दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी अपने लिए यह व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे थे और इसके लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था।

फैक्ट्रीज नियमावली 2014 में संशोधन मंजूर

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (72वा संशोधन) नियमावली, 2014 द्वारा नियम-86 में प्रस्तावित संशोधन एवं भविष्य में उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज नियमावली में यथावश्यक संशोधन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का निर्णय किया गया है।

सेवा नियमावली होगी अधिसूचित

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग पंचायत निरीक्षक (उद्योग) सेवा नियमावली, 2014 को प्रख्यापित किए जाने का निर्णय किया है। इस नियमावली के प्रख्यापन से पंचायत निरीक्षक (उद्योग) संवर्ग की सेवा शर्तो /अर्हता/भर्ती/नियुक्ति/वेतनमान आदि की स्पष्ट व्यवस्था की जा सकेगी।