UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली आतंकी वारदात के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
UP Cabinet Condemned Delhi Terrorist Attack: पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आया है। इसके साथ ही दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट का प्रस्ताव है। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव भी आया है।

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार काे यूपी कैबिनेट की बैठक लाेक भवन में सम्पन्न हुई। इस बैठक में दिल्ली में लाल किला मेट्राे स्टेशन के पास आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही जनहानि पर शाेक व्यक्त किया गया।
प्रदेश कैबिनेट ने दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। बैठक में कहा गया कि यह घटना देश की शांति और सुरक्षा पर हमला है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे विश्वकप जीत पर बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्वकप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई। बैठक में टीम के जज़्बे, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा गया कि खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह जीत न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण है बल्कि देश की युवा बेटियों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें एक प्रस्ताव वृद्धावस्था पेंशन में बदलाव का संभावित है। पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया।
अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आया है। इसके साथ ही दस वर्ष तक की अवधि के किरायेदारी पट्टे पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में छूट का प्रस्ताव है। खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के गठन का प्रस्ताव भी आया है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।