यूपी कैबिनेट बैठक : नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट डॉक्टर्स के 484 पद बढ़े
कैबिनेट की मुहर लगने के बाद से अब गोरखपुर, आगरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ के मेडिकल कालेजों को लाभ मिलेगा।
लखनऊ (जेएनएन)। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा को प्राथमिकता पर रखने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब डाक्टर्स की संख्या बढ़ाने पर बेहद सक्रिय है। सरकार ने आज कैबिनेट ने प्रदेश के छह राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के पदों में वृद्धि की है।
कैबिनेट की मुहर लगने के बाद से अब गोरखपुर, आगरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ के मेडिकल कालेजों को लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर प्रतिवर्ष 36.59 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, कानपुर और मेरठ में नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट के पद बहुत कम थे। अभी तक कुल 104 पद ही यहां के लिए स्वीकृत थे। इस वजह से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही थी।
रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण रोगियों के तीमारदारों और रेजीडेंट डाक्टरों के बीच प्राय: विवाद हो जाता है। इससे शांति व्यवस्था भी प्रभावित होती है और मेडिकल कालेज और शासन की छवि धूमिल होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टरों की कमी है। इस लिहाज से डॉक्टरों का पद बढ़ाया गया है। अब इन मेडिकल कालेजों के लिए 484 अतिरिक्त पद बढ़ाए गए हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
लोक सेवा आयोग ही कराएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा
कैबिनेट ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा उप्र लोकसेवा आयोग ही करायेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह परीक्षा खुद कराने के लिए प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के प्रस्ताव पर विचार करते हुए तय किया कि लोकसेवा आयोग ही परीक्षा करायेगा।
जर्जर सर्वेंट क्वार्टर ध्वस्त कर बनेगा पार्किंग स्थल
लखनऊ के महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, के जर्जर हो रहे 20 सर्वेंट क्वार्टर को ध्वस्त करने की कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसे ध्वस्त कर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। ध्वस्तीकरण से बट्टा खाता में करीब 13 लाख रुपये जमा किये जाएंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए अलग से कार्ययोजना बनेगी।