यूपीसीडा को ट्रांसफर की जाएगी कानपुर की तीन बंद कताई मिलों की जमीन, बरेली-बुलंदशहर को भी मिलेगी फ्री भूमि
कानपुर की तीन बंद कताई मिलों की भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी।
प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
कानपुर की तीन बंद मिलों की भूमि यूपीसीडा को।
स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क में सरकार ने दी छूट।
बरेली, बुलंदशहर में बस स्टेशन को मुफ्त भूमि।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानपुर में बंद पड़ी टैक्सफेड समूह की तीन कताई मिलों उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी और उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ की भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण में लगने वाले स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में सरकार ने छूट दी है। शनिवार को संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृत दी गई।
इसके साथ ही बरेली के नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र में बस स्टेशन निर्माण के लिए राजस्व विभाग की चिह्नित भूमि निश्शुल्क परिवहन विभाग को पट्टे पर देने का निर्णय लिया।
वहीं, बुलंदशहर में जहांगीराबाद में बस स्टेशन निर्माण के लिए राजस्व विभाग की चिह्नित भूमि परिवहन विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने के साथ ही प्रयागराज में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय व आवासीय भवन निर्माण के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की भूमि निश्शुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि, मोहिउद्दीनपुर इकाई मेरठ की 154 वर्गमीटर भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम इकाई मेरठ के पक्ष में बिक्री करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।
हर घर तिरंगा अभियान-2026 के आयोजन के लिए पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग को झंडोंं के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग की धनराशि में से किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। कुल 11 प्रस्तावों में विधान मंडल के मानसून सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है।
