यूपी कैबिनेट बैठक : योगी आदित्यनाथ सरकार ने मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को दी बड़ी राहत

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक लोकभवन में आयोजित की गई। इसमें मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमाघरों को बड़ी राहत देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके साथ ही दस प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

सरकार मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के प्रोत्साहन के लिए जीएसटी के अंतर्गत स्टेट जीएसटी सरकार वापस करेगी। 100 रुपये पर नौ प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा है। 100 रुपये से ऊपर का प्रतिशत है। इससे सरकार पर 7.61 करोड़ का व्यय भार हो जाएगा। मल्टीप्लेक्स तथा सिनेताघरों को एक जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक राहत दी जाएगी। सरकार ने पांच इनोवा क्रिस्टा, पांच स्कार्पियो, सात होंडा सिटी कार खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके लिए राज्य सम्पत्ति विभाग को 2.64 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाएगी।

वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत चयनित कंपनी को स्टांप ड्यूटी पर छूट और 15 प्रतिशत निवेश पर सब्सिडी के साथ जीएसटी की 10 वर्ष तक प्रतिपूर्ति पर सरकार राजी है। इसके लिए दिल्ली की सनलाइट फ्यूल चयनित की गई है। 1550 करोड़ का निवेश सीतापुर में करेंगे। लेटर ऑफ कम्फर्ट को मंजूरी। 500 मीट्रिक टन खोई से1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल बनेगा। गन्ने की खोई का उपयोग करेंगे।

कुपोषण में प्रदेश की स्तिथि बदतर है। सरकार ने एनएफएचएस में पाया है कि पांच वर्ष के 6 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। नीति आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। अब महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से सीएम सुपोषण घर योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए गोंडा व सीतापुर सहित दस जिलों में योजना शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत सीएचसी और पीएचसी ब्लॉक स्तर पर 28 जगह स्थान दिया जाएगा। छह-छह बेड रहेंगे। एक कंसल्टेंट, 3 स्टाफ नर्स, दो कुक कम केयर टेकर और एक क्लींनर की नियुक्ति होगी। दूध पिलाने, जन्म के समय कुपोषित बच्चों की व्यवस्था और मां को सलाह की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत हर मंगलवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी और शनिवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी इसका निरक्षण करेगें। जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक चलेगी। 5.33 करोड़ का खर्च आएगा। हर 15 दिन पर चार फॉलोअप होगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री को इसके लिए 50 रुपये प्रति रेफरल और मुख्य सेविका को फॉलोअप के लिए 200 रुपये मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 27 जुलाई को टेंडर निकाला गया था। सौर ऊर्जा के पैनल के लिये 15 पैसा प्रति यूनिट केंद्र प्रोत्साहन देती है। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो उतनी छूट दी दे जाती है। टैरिफ के टेंडर में 750 मेगावाट की बिड आई। 10 कंपनी को 500 मेगावाट की ही बिड आई। 3.17 से 3.23 रुपये यूनिट की बिड पास हुई। 3.25 रुपये इस्टीमेट था। बाद में अन्य टेंडर भी निकाले जाएंगे। कुंभ के लिए तारागंज के बेनी माधव मंदिर, झूंसी में पंच दिगम्बर आनी अखाड़ा और ब्रम्हचारी आश्रम में सुविधा विकसित की जाएगी। 3.21 करोड़ खर्च आएगा।

प्रदेश सरकार गोरखपुर व गाजियाबाद के लिए वाहन क्रय करेगी। इसमें चार स्कार्पियो, दो जैमर वाहन, दो बुलेट प्रूफ टाटा सफारी का क्रय किया जाएगा। इसके लिए 6.3 करोड़ रुपया के बजट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ 79 अन्य वाहनों का क्रय किया जाएगा। जिसके लिए 16.52 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। गोरखपुर विवि में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ बनेगा। पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय गोरखपुर विश्‍वविद्यालय के परिसर में गुरू श्री गोरखनाथ शोध पीठ के निर्माण पर मंजूरी प्रदान की। 13.83 करोड़ का बजट लगेगा। 13.83 करोड़ का बजट लगेगा। 23 सहकारी चीनी मिलों को स्टेट गारंटी के लिये पिछले साल 2307 करोड़ नकद सीमा था। इस बार यह सीमा बढ़ाकर 2703 करोड़ की गई है इसके लिये 6.76 करोड़ की प्रोसेसिंग फीस पर छूट दी जाएगी। राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल की बेकार घोषित एवं नीलाम की गई 17 कारों के स्थान पर 17 नई कारों की खरीद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इनमें सभी लग्जरी कारें हैं।