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उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी

लोक भवन में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यूपी में हेल्थ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव पास हुआ है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 03:29 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 07:12 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी

लखनऊ, जेएनएन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को है। योगी सरकार ने उनकी स्मृति में बड़ा फैसला किया है। सरकार राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलेगी जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। प्रदेश के सभी राजकीय और निजी मेडिकल कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगे। इस सिलसिले में विधान मंडल सत्र में उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा विधेयक-2018 आएगा। कैबिनेट ने इसके प्रारूप को मंजूरी दे दी है। 

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 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। राज्य सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संयुक्त रूप से फैसलों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज, 22 निजी मेडिकल कालेज, दो गैर स्वायत्तशासी संस्थान, दो स्वायत्तशासी संस्थान और 17 डेंटल कालेज हैं। इसके अलावा 14 नये राजकीय मेडिकल कालेज भी निर्माणाधीन है। सभी कालेजों के संचालन, परीक्षा और पढ़ाई की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसका कोई एक एकेडमिक कैलेंडर भी नहीं है। अब अटल जी के नाम पर खुलने वाले चिकित्सा विश्वविद्यालय से सभी मेडिकल कालेज सम्बद्ध होंगे। सभी की व्यवस्था एक एकेडमिक कैलेंडर से संचालित होगी। एक समान पाठ्यक्रम व शैक्षणिक कैलेंडर लागू किये जाने, प्रवेश एवं परीक्षा की पारदर्शिता बनाये रखने तथा उच्चकोटि की चिकित्सा शिक्षा एवं टर्शियरी हेल्थ केयर सुविधा सुनिश्चित किये जाने के लिए यह व्यवस्था प्रभावी होगी। 

अटल के पहले संसदीय क्षेत्र में खुलेगा केजीएमयू का सेटेलाइट कैंपस 

बलरामपुर जिले में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) का सेटेलाइट कैंपस खुलेगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। सेटेलाइट कैंपस खुलने से बलरामपुर के अलावा समीपवर्ती जिलों की जनता को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 

सेटेलाइट कैंपस की स्थापना 23.5 हेक्टेयर जमीन में होगी। इसमें कैंपस और अस्पताल बनेगा। अगले चरण में यहां मेडिकल कालेज खोले जाने की भी योजना है। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहली बार पहुंचे थे। इस क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री का गहरा लगाव था। बलरामपुर जिला 3345 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस समय जिले में 21 लाख लोग निवास करते हैं। इस जिले में कोई मेडिकल कालेज नहीं है। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एइएस का प्रकोप रहता है। 

कैबिनेट में 16 फैसले हुए

1- अमृत योजना में आगरा के वेस्टर्न जोन में सीवेज योजना के अंर्तगत 353 करोड़ के व्यय को मंजूरी।

2- नगर निगम फीरोजाबाद में व्यय के लिये 202 करोड़ रुपये की मंजूरी।

3- केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलूर रीजनल सेरीकल्चर का लखनऊ में रिसर्च सेंटर बनेगा। सरोजनी नगर में इसके लिये 2.012 हेक्टयर जमीन दी जाएगी। इस जमीन का मूल्य 76.456 लाख रुपया है।

4- प्रयागराज के साथ आगरा,मथुरा व वाराणसी में पर्यटन विकास के लिये हेलिकॉप्टर सेवा संचालन को हेलीपैड बनाने के लिये जमीन दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी इसका मेंटीनेंस करेगा।

5- हरदोई में मल्लावां में 220 केवी उपकेंद्र 248 करोड़ रुपये से बनेगा।

6- रामपुर में 765 केवी उपकेंद्र को 626 करोड़ की लागत से बनाने को मंजूरी। 346 करोड़ से ट्रान्समिशन लाइन बनेगी।

7- यूपी नेडा के अंतर्गत 550 मेगावाट के अंतर्गत 3.2 से 3.9 रुपये की टैरिफ से बनेगी सोलर एनर्जी। इसमें 100मेगावाट बदायूं, 85 मेगावाट कानपुर, 120 मेगावाट में चित्रकूट, 70 मेगावाट मीरजापुर, लखनऊ में 25 और बरेली में 50 मेगावाट उपकेंद्र देंगे।

8- अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति महीने एक किलो चीनी दी जानी है। इसके खरीद के लिये रिवर्स ऑक्शन को मंजूरी दी है। 40 लाख लाभार्थी परिवार है। करीब 4 लाख टन खरीद होनी है।

9 - स्वास्थ्य विभाग के हैल्थ वर्कर खास कर एएनएम के लिये योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान था। अब इसमें विज्ञान की अनिवार्यता हटा दी गई है। किसी भी विषय का अभ्यर्थी अब आवेदन कर ट्रेनिंग ले सकेगा। अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से ट्रेनिंग होती थी। अब चुनिंदा जिला अस्पतालों में भी ट्रेनिंग हो सकेगी। इसकी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी।

10- ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप 747 एकड़ की बनेगी। इसके लिये स्पेशल प्लानिंग ऑथरिटी बनेगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसके शेयर होल्डर होंगे।

11- राजकीय और 22 निजी मेडिकल और 17 डेंटल कालेज है। इनका कोई एक एकेडमिक कैलेंडर और नियम नहीं है। इसके लिये यूपी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनेगी।

12- बलरामपुर में केजीएमयू के सेटलाइट सेंटर के लिये 23.5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इसको मंजूरी दे दी गई है। अभी कैम्पस व असपताल बनेगा। अगले चरण में मेडिकल कालेज बनेगा।

13- शीरा नियंत्रण कानून में संसोधन होगा। एक्सपोर्ट की प्रकिया में बदलाव किया जाएगा। समुचित माध्यम मसलन एम्बेसी, हाई कमिश्नर के माध्यम से आना होगा और एन्ड यूजर का प्रमाणपत्र भी चाहिये होगा।

14 - यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाबार्ड से 1500 करोड़ कर्ज के लिये शासकीय गांरटी को मंजूरी दे दी है।

15 - स्कूली वाहनों के लिये नियमावली बनेगी। यूपी मोटर यान नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 9 (क) जुड़ेगा। परमिट देते समय मानक तय किये जायेंगे। स्कूल के वाहन या अन्य वाहन होंगे उसमे वाहन की आयु सीमा तय होगी। पार्किंग में सीसीटीवी लगेगी। वाहन चालक के लिये न्यूनतम शिक्षा, मेडिकल जांच के मानक बनेंगे। ओवरलोडिंग देखी जाएगी। वाहन में जीपीएस भी लगेंगे।

16 - ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के आरएफक्यू में बदलाव किया गया है। ग्लोबल बिडर्स को पहले प्रोत्साहन नहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिये एक क्लॉज हटा दिया गया है। बिडिंग की प्रक्रिया अब 6 महीने में पूरी करनी होगी। पहले यह सीमा तय नहीं थी। 


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