UP Budget 2022: गांवों में रातभर मिलेगी बिजली और सोलर लाइटों से जगमगाएंगी सड़कें, बजट में किया गया इंतजाम

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। UP Budget 2022 Highlights: अब गर्मियों में भी गांव में न रात में बिजली जाएगी और न ही गांव की सड़कों पर अंधेरा रहेगा। योगी सरकार 2.0 ने शहरों की तरह गांव की सड़कों को जगमगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना शुरू करते हुए सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईटें लगाए जाने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 1022.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चूंकि बिजली के बिना विकास संभव नहीं है इसलिए सरकार ने बजट में ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस करते हुए पिछली बार से 26 प्रतिशत ज्यादा प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को पेश किए गए बजट में राज्य की बिजली व्यवस्था के लिए 48,345 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिजली उत्पादन की परियोजनाओं, वितरण व्यवस्था और गांव को रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए 38333.45 करोड़ रुपये से अबकी 10011.55 करोड़ रुपये अधिक की बजट में व्यवस्था की गई है।

चूंकि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने पर गांवों को रात में बिजली आपूर्ति करने के लिए पावर कारपोरेशन के पास पर्याप्त बिजली नहीं होती है इसलिए सरकार की घोषणा के बावजूद गांव में शाम सात बजे से सुबह छह बजे के दरमियान बिजली कटौती हो रही है। रात में भी गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए सरकार ने बजट में एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। ऐसे में कारपोरेशन प्रबंधन पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदकर गांवों में बिजली दे सकेगा।

अभी गांव की सड़कें रात के अंधेरे में डूबी रहती है। सरकार ने शहरों की तरह गांव की सड़कें भी जगमग करने के लिए बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के तहत सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए भी 22.50 करोड़ रुपये दिए हैं। निजी नलकूप से सिंचाई के लिए बिजली के बिल में 50 प्रतिशत छूट देने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है।

बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के साथ ही विद्युत वितरण के क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार की 31 हजार करोड़ रुपये की रीवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 5530 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की गई है। गरीब परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बजट में बताया गया है कि 2433 करोड़ रुपये से ट्रांसमिशन के कार्य कराए जा रहे हैं।

विभागों के बकाए की अदायगी के लिए 3500 करोड़ : वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कारपोरेशन को ज्यादातर सरकारी विभाग बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे हैं। सरकार ने शासकीय विभागों के बकाए बिजली बिल को अदा करने के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे कारपोरेशन प्रबंधन को बड़ी राहत मिलेगी। बजट से अनपरा अ व ब और ओबरा की ब परियोजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है।

सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा : बजट में बताया गया है कि सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड में चार हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्रीन इनर्जी कारीडोर का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अब तक 1819 मेगावाट की सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। 251 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर रूपटाप प्लांट की स्थापना भी की गई है। जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा को भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो नीति लागू की है उसके तहत 2492 करोड़ रुपये निवेश की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।