लखनऊ (जेएनएन)। यूपी इन्वेसटर्स समिट के जरिये प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में जुटी योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4,28,384.52 करोड़ रुपये का बजट पेश कर इसकी बुनियाद रख दी है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को सबसे ज्यादा तरजीह दी है। वहीं चुनावी लक्ष्य संधान के लिए उसने युवाओं और अन्नदाताओं को भी भरपूर तवज्जो दी है। केंद्रीय योजनाओं के लिए दरियादिली दिखाते हुए खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश भी बजट में दिखी है। बजट में 14,341 करोड़ रुपये की नई योजनाओं/मदों का एलान किया गया है। दोपहर 12.20 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने निभायी। 

बुनियादी ढांचे पर फोकस 

दूसरे बजट में योगी सरकार ने ढांचागत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हैै। बिजली सेेेेक्टर के लिए बजट में 29,883 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है जो चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 54 फीसद अधिक है। सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिए 17,615.29 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट के मुकाबले 22 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का संजाल बिछाने के लिए भी बजट में 2700 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए 1650 करोड़ का इंतजाम किया गया है। 

मेट्रो परियोजना के लिए 500 करोड़

बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के क्रम में सरकार ने बजट में मेट्रो रेल परियोजनाओं के 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद व झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

सिंचाई के जरिये किसानों को साधा 

बुनियादी ढांचे के तहत सिंचाई सेक्टर को खास महत्व देकर सरकार ने इसके जरिये किसानों को साधने की कोशिश की है। सिंचाई के लिए बजट आवंटन में 54 फीसद की वृद्धि करते हुए इसके लिए 10,938.19 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। बजट पेश किये जाने के बाद मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरयू नहर, अर्जुन सहायक, मध्य गंगा नहर, कनहर सिंचाई और बाणसागर परियोजना के पूरा होने पर एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिचिंत हो सकेगी। 

युवाओं के लिए लैपटॉप से पहले स्वरोजगार 

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार ने युवा शक्ति को भी साधने की कोशिश की है। सरकार ने युवाओं को लैपटॉप देने से पहले स्वरोजगार देने की दिशा में पहल की है। इन्क्यूबेटर की स्थापना और नये उद्यमियों को बढ़ावा देने के मकसद से स्टार्ट अप फंड के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। वहीं 100 करोड़ रुपये के आवंटन से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना नामक नई योजना शुरू की गई है। परंपरागत उद्योगों और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना पर भी बजट का फोकस है। माना जा रहा है, इस योजना का लाभ भी सबसे ज्यादा युवा वर्ग को ही मिलेगा। 

निवेशकों में विश्वास जगाने की कोशिश 

बुनियादी ढांचे पर विकास के साथ योगी सरकार ने निवेशकों में विश्वास जगाने के लिए विभिन्न निवेश प्रोत्साहन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। इसके तहत उप्र औद्योगिक नीति 2012 को अमली जामा पहनाने के लिए 600 करोड़ रुपये और उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के तहत रियायतें देने के लिए 500 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। 

उद्योग को तवज्जो 

यूपी इन्वेस्टर्स समिट को देखते बजट में उद्योगों को भी तरजीह दी गई है। उद्योगों के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। भारी एवं मध्यम उद्यम विभाग का बजट आवंटन जहां 54 फीसद बढ़ाया गया है, वहीं लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के बजट में 147 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैै। उद्योगों से जुड़े विभिन्न विभागों में 1696 करोड़ रुपये की नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। 

छुट्टा पशुओं की समस्या का निदान 

बजट पेश कर योगी सरकार सुर्खियों में रही छुट्टा पशुओं की समस्या से बेजार नहीं रही। इस समस्या से निदान के लिए सरकार ने बुंदेलखंड के सात जिलों में छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए गोवंश वन्य विहारों की स्थापना का निर्णय किया है जिसके लिए 92.77 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। वहीं प्रदेेश के 16 नगर निगमों में स्थापित गोशालाओं में गोवंश के रखरखाव के लिए 17.52 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। 

किस एक्सप्रेसवे को कितना

  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे-1000 करोड़ रुपये
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे-650 करोड़्र रुपये
  • गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे-550 करोड़ रुपये
  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे-500 करोड़ रुपये

प्रमुख सिंचाई परियोजना-आवंटन

  • सरयू नहर परियोजना-1614 करोड़ रुपये
  • अर्जुन सहायक परियोजना-741 करोड़ रुपये
  • मध्य गंगा नहर परियोजना-1701 करोड़ रुपये
  • कनहर सिंचाई परियोजना-500 करोड़ रुपये
  • बाणसागर परियोजना-127 करोड़ रुपये

हवाई सेवा से जुड़ेंगे मंडल मुख्यालय---राज्य सरकार की उप्र नागर विमानन प्रोत्साहन नीति तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मंडल मुख्यालयों को हवाई सेवा से जोडऩे के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। 

परिषदीय स्कूलों में होगा फर्नीचर---परिषदीय स्कूलों में बेहतर अवस्थापना सुविधाएं और फर्नीचर मुहैया कराने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। 

Posted By: Nawal Mishra

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