यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा- वोकल फॉर लोकल फार्मूले से होंगे आत्मनिर्भर
यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वोकल फॉर लोकल फार्मूले को अपनाने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बन विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को पाने में सफल होगा।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि वोकल फॉर लोकल फार्मूले को अपनाने से ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बन विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को पाने में सफल होगा। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की खूबियां गिनाते हुए इन्हें आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया।
कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकारों द्वारा चुनौतियों को अवसर में बदलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कि सही समय पर सही निर्णय लेने और योजनाबद्ध कार्यक्रमों के जरिये आम लोगों को कम से कम परेशानियां होने दी गईं। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल का संघर्ष भारत को पुन: विश्व गुरु बनाने की दिशा मेें आगे ले जाने का काम करेगा।
यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इसी भावना के साथ करीब दो माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। इसके सुखद परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने लगे है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गईं, जबकि गरीबों, दलितों, श्रमिकों व किसानों के हित में भी कई एतिहासिक कदम उठाए गए। इन वर्गों को बेहद आसान शर्तों वाली ऋण योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
गांव गरीब पर विशेष ध्यान : यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरकार ने इस अभियान में गांव व गरीब का विशेष ध्यान रखा और एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई। किसान सम्मान निधि व महिला जनधन खाता धारकों के एकाउंट में 500-500 रुपये की तीन किश्तें डाली गईं। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। इसके अलावा दिव्यांगों, विधवाओं व बुर्जुगों को भी आर्थिक सहायता भी दी गई। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ से अधिक गरीबों व प्रवासी मजदूरों को दीपावली व छठ पूजन तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
'एक राष्ट्र, एक बाजार' से किसानों का भला : यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक बाजार' योजना की खातिर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को देश में कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेचने की छूट मिल गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मजबूती देेने का काम जमीनी स्तर पर आरंभ हो गया है।