कर्नाटक में भाजपा बहुमत से दूर, लखनऊ में टला जीत का जश्न
पूर्ण बहुमत की जीत के जश्न की तैयारी में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जमा भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। जीत का जश्न भी टल गया।
लखनऊ (जेएनएन)। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के दौरान बड़े जश्न में मूड में चुकी भारतीय जनता पार्टी ने आज लखनऊ में जीत का जश्न टाल दिया। पार्टी को कर्नाटक में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए जश्न का कार्यक्रम टाल दिया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके कई कैबिनेट मंत्रियों को लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एकत्र होना था।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होते ही रुझानों से साफ जाहिर हो गया था कि भाजपा को वहां पर पूर्ण बहुमत मिलेगा। भाजपा के वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनने से लखनऊ में होने वाला जीत का जश्न टाल दिया गया। पूर्ण बहुमत की जीत के जश्न की तैयारी में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जमा भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। जीत का जश्न भी टल गया।
शुरुआती रुझान में बढ़त मिलने के बाद देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई । लखनऊ में आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। भाजपा नेताओं को उम्मीद थी कि कर्नाटक में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पार्टी जादुई आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गई।
इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पर जमा नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। देखते ही देखते बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसर गया। योगी सरकार के सभी मंत्री भी कार्यालय से निकल गए। भाजपा कार्यालय में जश्न टलने के बाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि भाजपा का वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आना छोटी बात नही है। पार्टी को वहां पर 70 सीटों का इजाफा हुआ। कांग्रेस ने जिस तरह कहा था भाजपा नेस्तनाबूद हो जाएगी, उन्होंने हर हथकंडा अपनाया, कास्ट पॉलिटिक्स की गई, उसके बाद भी भाजपा का वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा को ही बनानी चाहिए क्योंकि वहां पर वही सबसे बड़ा दल है।
रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि राजनीति में मायूसी शब्द नही होता है। लोगों ने प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है। जनता ने बढ़ा कर सीट दी है। अब वहां पर फैसला संवैधानिक है। इसको वहां के राज्यपाल ही तय करेंगे।