उत्तर प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर विधानसभा में चिंता

लखनऊ (जेएनएन)। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति पर गुरुवार को विधानसभा में गंभीर चिंता जाहिर करते हुुए उत्तर प्रदेश के हालात पंजाब जैसे न होने देने पर जोर दिया गया। मद्य निषेध मंत्री जयप्रताप सिंह ने नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने व बजट की कमी दूर किए जाने का आश्वासन दिया। सदन में जतायी गयी चिंता पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना का कहना था कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। औचक निरीक्षण के साथ जरूरी कानूनी बदलाव भी किया जाएगा।

कांग्रेस की अदिति सिंह के प्रश्न पर मद्य निषेध मंत्री जयप्रताप सिंह ने स्वीकार किया कि नशामुक्ति के सरकारी केंद्र स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।  भारत सरकार के अनुदान से प्रदेश में 16 स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं के नशामुक्ति केंद्र संचालित है। उन्होंने नशामुक्ति के लिए बजट कम होने की बात भी स्वीकारी। उनका कहना था कि इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है, जल्दी ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जरूरत होने पर बजट भी बढ़ाया जाएगा। बसपा के रितेश पांडेय व असलम राईनी ने नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की गयी।

छात्रवृति के लिए संदेशवाहक को दिल्ली जाएगा

कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि 2017- 18 के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दशमोत्तर छात्र- छात्राओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति केंद्रांश न मिल पाने के कारण अटकी है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 में सामान्य वर्ग के मात्र 589621 छात्रों को 65304.83 लाख रुपये का भुगतान हो सका जबकि शेष छात्रों को भुगतान नहीं हो सका। शास्त्री का कहना था कि अनुदान आधारित इस योजना का अगले वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार से केंद्रांश जल्द उपलब्ध कराने के लिए विशेष संदेशवाहक भेजने की बात कही। छात्रवृत्ति न मिलने पर बसपा कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की परंतु संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने पूर्ववर्ती सरकार की उदासीनता का हवाला देते हुए विलंब नहीं करने का आश्वासन दिया।

मेक इन यूपी का गठन नहीं 

अपना दल के डा.आरके वर्मा के प्रश्न पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी विभाग का गठन करने से इनकार किया। उनका कहना था कि औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है जल्द ही सार्थक नतीजे सामने होंगे।

इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं

भाजपा के हर्षवर्धन बाजपेयी के प्रश्न पर खेल मंत्री चेतन चौहान ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने मे कोई ढि़लाई नहीं बरतने की बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 16 खेलों के लिए 19 जिलों में 44 हास्टल व तीन स्थानों पर स्पोर्टस कालेज संचालित है। उन्होंने इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की स्थापना करने की योजना से इनकार किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की योजना में पुन: प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना में मानक बदले जाने के कारण 114 प्रस्तावों को फिर से मंगाया जा रहा है।