अयोध्या के आसपास जमीन खरीदने पर अघोषित रोक

वैसे, इस मुद्दे की आधिकारिक तौर पर कोई अफसर पुष्टि करने को तैयार नहीं लेकिन, राजस्व में आई गिरावट इसकी तस्दीक करने के लिए काफी है। जिला निबंधक और एडीएम (वित्त एवं राजस्व) गोरेलाल शुक्ल भी ऐसी किसी रोक से इंकार करते हैं। राजस्व में उतार-चढ़ाव को वह नई बात नहीं मानते। बड़ी रजिस्ट्री होने पर इसकी भरपाई हो जाने की उम्मीद जता रहे हैं। कहते हैं कि एयरपोर्ट के लिए खरीदी जाने वाली जमीन से राजस्व में गिरावट की भरपाई हो जाएगी। 

जमीन की कमी विकास में रोड़ा 

दूसरे नजरिये से देखें तो पर्यटन के विकास में जमीन की कमी बड़ा रोड़ा बनी हुई है। भगवान श्रीराम की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाए जाने के एलान के बाद प्रशासन को जमीन खरीदने के लिए एक वर्ष पहले और चालू वित्तीय वर्ष में सर्किल रेट न बढ़ाने का निर्णय लेना पड़ा। पहले 37 हेक्टेयर जमीन का चयन मीरापुर द्वाबा में किया गया था, जो बढ़कर लगभग 61 हेक्टेयर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आने के बाद से प्रशासन के सामने पर्यटन विकास की दृष्टि से जमीन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी का हल तलाशने के लिए उप जिलाधिकारी सदर आयुष चौधरी एवं सहायक अभिलेख अधिकारी रामशंकर सदर तहसील में शुक्रवार को कई घंटे होमवर्क में जुटे रहे। सूत्रों के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी जमीन तलाशने का टास्क दोनों को सौंपा गया है। हालांकि, सहायक अभिलेख अधिकारी रामशंकर ऐसे किसी खास टास्क से मना करते रहे। पूरी प्रक्रिया को रुटीन बताया।