आवास विकास को तीस नवंबर तक अवैध कब्जे हटाने का अल्टीमेटम

लखनऊ, जेएनएन। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के बाबत सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन ने आवास विकास के अधिकारियों को तलब किया। प्रशासन ने तीस नवंबर तक विभाग को अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं।

राजधानी में एक हजार हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। ग्राम समाज और नगर पंचायतों के अलावा आवास विकास, एलडीए नगर निगम और दूसरे महकमों की तमाम जमीनें पर भी अवैध कब्जे हैं। लगातार दावों के बावजूद एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स अवैध कब्जों को लेकर सक्रिय नहीं दिख रहा है। कार्यप्रणाली से नाराज डीएम ने भी बीते दिनों अफसरों की बैठक बुलाकर फटकार लगाई थी। एलडीए वीसी और नगर आयुक्त को डीएम ने बैठक में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसी क्रम में बुधवार को एडीएम प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्ता ने आवास विकास के अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीएम ने आवास विकास से अवैध कब्जों के बाबत रिपोर्ट मांगी। करीब आधा दर्जन जोन में अवैध कब्जों की बात सामने आयी। एडीएम ने तीस नवंबर तक आवास विकास से सभी कब्जे मुक्त कराने के निर्देश दिए।