Timeline: 68500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कब-कब किस तरह गड़बड़ियों ने बनाई जगह
68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू से विवादों के घेरे में रही है। आज इसकी परिणति हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ जांच के रूप में हुई।
By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 09:09 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 09:11 PM (IST)
लखनऊ (जेएनएन)। 68500 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू से विवादों के घेरे में रही है। आज इसकी परिणति हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ जांच के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि यह योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा थी। सबसे पहले मार्च में इसकी तारीख टलने से परीक्षा प्रक्रिया में ग्रहण लगने की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद शासन से उत्तीर्ण प्रतिशत के अंकों में बदलाव, परीक्षा परिणाम में छह हजार से अधिक पास अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर करना, रिजल्ट में कम अंक पाने वालों को स्कैन कॉपी में अधिक अंक मिलना, नियुक्ति में जिला आवंटन में अनियमितता जैसी तमाम खामियों ने पूरी प्रक्रिया को सीबीआइ जांच तक पहुंचा दिया।
आइए देखते हैं कब क्या हुआ
- 09 जनवरी : सहायक अध्यापक भर्ती 2018 का शासनादेश जारी।
- 25 जनवरी : भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू।
- 09 फरवरी : आवेदन लेने की अंतिम तारीख।
- 12 मार्च : लिखित परीक्षा की तारीख जो टाली गई।
- 21 मई : शासन ने उत्तीर्ण प्रतिशत के अंकों में किया बदलाव।
- 27 मई : लिखित परीक्षा प्रदेश भर के मंडल मुख्यालयों पर कराई गई।
- 06 जून : परीक्षा नियामक सचिव ने पहली उत्तर कुंजी जारी की।
- 18 जून : आपत्तियां लेकर संशोधित उत्तर कुंजी जारी की।
- 08 अगस्त : शासन ने उत्तीर्ण प्रतिशत बदला, पहले शासनादेश के अंक मान्य।
- 13 अगस्त : लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी, 41556 सफल।
- 22 अगस्त : रिजल्ट की जांच व स्कैन कॉपी देने का आदेश।
- 31 अगस्त : पहली चयन सूची 34660 अभ्यर्थियों की जारी।
- 01 सितंबर : सोनिका देवी की उत्तर पुस्तिका बदलने का हाईकोर्ट में राजफाश।
- 02 सितंबर : दूसरी चयन सूची 6127 अभ्यर्थियों की जारी।
- 04 सितंबर : रिजल्ट में कम अंक पाने वालों को स्कैन कॉपी में मिले अधिक अंक।
- 05 सितंबर : प्रदेश के विभिन्न जिलों में चयनितों को मिले नियुक्ति पत्र।
- 08 सितंबर : परीक्षा प्राधिकारी निलंबित अन्य पर कार्रवाई। जांच को तीन सदस्यीय जांच टीम गठित।
- 09 सितंबर : परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अभिलेख जलाए गए।
- 28 सितंबर : हाईकोर्ट ने जांच में लीपापोती करने पर नाराजगी जताई और फैसला सुरक्षित किया।
- 05 अक्टूबर : जांच समिति रिपोर्ट पर रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार निलंबित, अन्य पर कार्रवाई का आदेश।
- 11 अक्टूबर : पुनर्मूल्यांकन का आवेदन लेने के लिए वेबसाइट शुरू।
- 20 अक्टूबर : 30751 अभ्यर्थियों ने दोबारा मूल्यांकन के लिए किया आवेदन।
- 24 अक्टूबर : रिजल्ट में फेल व कॉपी पर उत्तीर्ण 45 अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय भेजी।
- 01 नवंबर : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीबीआइ जांच का दिया आदेश।
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