बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को शासन की तबादला नीति का इंतजार, 2019-20 के बाद नहीं हुआ कोई स्थानांतरण

लखनऊ, राज्य ब्यूरो । बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुए आठ दिन बीत गए हैं। अब करीब बीस दिन ही छुट्टियां बची हैं, ऐसे में परिषदीय शिक्षकों के तबादलों को लेकर असमंजस बना है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने मार्च माह में कहा था कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं हो सका है, यह जरूर है कि अफसरों ने तबादलों के संबंध में तैयारियां कर ली हैं।

शासन की तबादला नीति का इंतजार हो रहा है। परिषदीय स्कूलों में 2020 के बाद से अध्यापकों के जिले के अंदर या अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुए हैं। उस समय भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले नहीं हो सके थे। शासन ने शिक्षकों का तीन वर्ष व शिक्षिकाओं का एक वर्ष की सेवा पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया था, इसे कोर्ट में चुनौती दी गई न्यायालय ने शिक्षकों का पांच साल व शिक्षिकाओं का दो साल की सेवा पर ही तबादला करने का आदेश दिया। इससे आवेदन करने वाले बाहर हो गए थे। उसके बाद से अब तक स्थानांतरण नहीं हो सके हैं।

तबादलों में न्यायालय का आदेश है कि शैक्षिक सत्र के दौरान तबादले नहीं होंगे। इसीलिए सभी गर्मी की छुट्टियों में उम्मीद लगाए हैं। स्थानांतरण शिक्षकों का पांच साल व शिक्षिकाओं की दो साल सेवा पर ही होगा। तबादला नीति के अनुसार आनलाइन तबादले किए जाएंगे। जिले के अंदर, अंतर जनपदीय व पारस्परिक तबादलों करने की मांग की जा रही है। इसमें अन्य जिलों की तरह इस बार आकांक्षी जिलों के शिक्षकों को भी शामिल किया जाए।

शिक्षकों की मांग है कि जिले के अंदर हर प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम पांच शिक्षक, जूनियर स्कूलों के न्यूनतम तीन शिक्षक और कंपोजिट स्कूलों में आठ शिक्षक तैनात किए जाएं। इसमें मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों का भी नीति में उल्लेख किया जाए। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लाखों शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है।