मेट्रो स्टेशन के आसपास जमीन-मकान खरीदने पर देना होगा टैक्स, बढ़ेगा राजस्‍व

लखनऊ [अंशू दीक्षित]। अब किसी शहर में मेट्रो चलाने के लिए फंड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले चंद महीनों में 'लैंड वैल्यू कैपचर बिल लाने जा रही है। इसके जरिए अगर आपका मकान मेट्रो स्टेशन से डेढ़ किमी के दायरे में आता है और उसे आप बेचते या खरीदते हैं तो एक निर्धारित टैक्स देना होगा। इस टैक्स से प्रदेश में चलने वाली मेट्रो, मेट्रो लाइट, मेट्रो रैपिड को राजस्व के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। 

यूपी में मेट्रो का विस्तार लगातार होता जा रहा है। लखनऊ के बाद कानपुर और फिर मेरठ से दिल्ली के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संचालन नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंपनी करवा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के आसपास का डेढ़ किमी एरिया पर यह नियम लागू होगा। एनसीआरटीसी के एमडी विनय कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन विकसित होते ही जमीनों की कीमत में जबरदस्त उछाल आता है। फिर इसका इस्तेमाल लोग वाणिज्यक गतिविधियों में करते हैं, अब इसका फायदा मेट्रो भी लेगा। यह अंशदान न के बराबर होगा, लेकिन यह पैसा मेट्रो कारपस फंड के लिए मजबूत आधार होगा। 

हजारों करोड़ आता है रैपिड मेट्रो पर खर्च 

किसी भी शहर में रैपिड मेट्रो बनाने में हजारों करोड़ खर्च आता है। मेरठ से दिल्ली हो या लखनऊ व कानपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लोग मेट्रो से चलना पसंद भी करते हैं, लेकिन राजस्व का मजबूत जरिया मेट्रो के पास कोई नहीं होता। यह लैंड वैल्यू कैप्चर मददगार होगा। 

एफएआर बढ़ाने की मिलेगी छूट 

अभी मेट्रो के आसपास ऊंची इमारते सीमित हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन बनने से लोगों के मकानों व काम्प्लेक्स की कीमत में बढ़ोत्तरी होगी। अगर संबंधित व्यक्ति अपने छत पर और इमारते बनाना चाहता है। यानी फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) तो उसे नए नियम के अनुसार छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसे निर्धारित टैक्स चुकाना होगा। हर छत पर निर्माण करने के लिए टैक्स देना होगा। 

एनसीआरटीसी एमडी विनय कुमार सिंह ने बताया कि यूपी की मेट्रो के लिए लैंड वैल्यू कैपचर वरदान साबित होगा। हम लोगों ने पूरा प्रस्ताव बनाकर सीएम को दिया है। उम्मीद है कि इस पर कुछ जल्द ही हल निकलेगा। 

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