सुप्रीम कोर्ट ने 'गूगल स्ट्रीट व्यू' से चिह्नित किए लखनऊ के 51 अवैध निर्माण, पहली बार तकनीक से हुई कार्रवाई

एमिकस क्यूरी यानि न्यायमित्र अब 24 अगस्त को लखनऊ आकर अलीगंज क्षेत्र में अवैध निर्माण को अपनी आंखों से देखेंगे और फिर शीर्ष कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखंड संख्या-एमएस-102 पर बने अवैध व्यावसायिक कांप्लेक्स में 22 जून को भीषण आग लगी थी, इसमें 15 बेगुनाह युवाओं की जलकर मौत हो गई थी। लचर सिस्टम सिर्फ जवाबदेह विभागों से कथित जिम्मेदारों की सूची मांगता रहा, प्रकरण की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय एसआईटी और एलडीए की आंतरिक जांच की रिपोर्ट से अभी पर्दा नहीं उठ सका है।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लेकर लखनऊ सहित देशभर में हुई अन्य घटनाओं की सुनवाई शुरू किया। इसी दौरान शीर्ष कोर्ट ने अग्निकांड की एसआइटी की जांच रिपोर्ट मांगते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को ऐसे 51 अवैध निर्माण की सूची थमाई जो अग्निकांड वाले भवन से चंद किलाेमीटर की दूरी पर तने हैं।

आमतौर उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट संबंधित विभाग की रिपोर्ट लेकर सुनवाई करता रहा है लेकिन लखनऊ के अवैध निर्माण पर प्रभावी शिकंजा कसने के लिए शीर्ष कोर्ट ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है।

कोर्ट ने डिजिटल तकनीक के माध्यम से अलीगंज क्षेत्र में जो अवैध निर्माण देखा उसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए एमिकस क्यूरी को सर्वे करने राजधानी भेजा जा रहा है, संभव है कि 24 अगस्त को न्यायमित्र व उनकी टीम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके स्थिति का आकलन करेगी। एलडीए ने मानचित्र विभाग में तैनात ड्राफ्ट मैन मुकेश वर्मा और अमर पाल को टीम का सहयोग करने के लिए नियुक्त कर दिया है।

इस तकनीक में गूगल तस्वीरों को लेने के लिए विशेष कैमरों का उपयोग करता है। इसकी मदद से किसी दुकान, इमारत या रास्ते को आसानी से पहचान सकते हैं।

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