अनुपूरक बजट : छुट्टा पशुओं पर लगाम लगाने को सरकार ने खोला खजाना

लखनऊ (जेएनएन)। आवारा व छुुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने को सरकार ने अनुपूरक बजट में पर्याप्त बंदोबस्त करते हुए ग्रामीण और शहरी जनता का भरपूर ध्यान रखा है। गांवों में कांजी हाउस और नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गोशालाओं का निर्माण कराने आदि के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

चुनावी तैयारी में जुटी सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्या से निदान को गंभीरता दिखाई है। पशुओं के अवैध कटान पर सख्ती से रोक लगने के बाद से आवारा पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होना सरकार का सिरदर्द बना था। किसानों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जिसका समाधान सरकार ने तलाशने को सरकार ने अनुपूरक बजट में नगरीय क्षेत्रों में कान्हा गौशाला व बेसहारा पशु आश्रय योजना पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है। अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायतों को कांजी हाउस की स्थापना, पुननिर्माण और संचालन आदि के लिए 20 करोड़ रुपया प्रदान किया है। इसके अलावा 68 जिलों में वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की स्थापना कराने के लिए 34 करोड़ रुपये प्रदान किए है ताकि गायों की स्थिति में सुधार हो। बांझ गायों के उपचार व नस्ल सुधार पर विशेष जोर होगा ताकि गायों को खुले में छोडऩे की परंपरा पर लगाम लगे।

आऊटसोर्सिंग से रखें जाएंगे कर्मचारी

राब्यू, लखनऊ : ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए पंचायतीराज विभाग की जिला पंचायतों को जिम्मा सौंपा है। पशु अतिचार अधिनियम -1871 के तहत कांजी हाउस की व्यवस्था को सक्रिय किया जा रहा है। जिला पंचायतों के पुराने व जर्जर कांजी हाउस को तत्काल प्रभाव से ठीक कराया जा रहा है। पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कांजी हाउस में आवारा पशुओं को रखने के लिए 150 वर्ग फीट स्थान प्रति पशु तैयार कराया जाएगा।

अधिकतम पांच हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल के कांजी हाउस में चरही, शेड व भूसा-चारा आदि रखने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा कांजी हाउस के संचालन को आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग अथवा अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। रखरखाव खर्च कांजी हाउस में रखे जाने वाले पशुओं के मालिकों से वसूले गए अर्थदंड व अनुदान आदि से वहन किया जाएगा।