सरकारें अब एससी-एसटी को पदोन्नति में लागू करें आरक्षण : मायावती

लखनऊ (जेएनएन)। बसपा प्रमुख मायावती ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ हद तक स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को बिना किसी बहानेबाजी के इस लागू कर देना चाहिए। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकारें उसी तरह स्वतंत्र हो गई हैं जैसा कि वर्ष 2006 के पहले हुआ करती थीं। बसपा यह मांग करती है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के बाद रिवर्ट किए गए कर्मचारियों को उनके पूर्व पदों पर बहाल किया जाए।

बसपा प्रमुख ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि यह फैसला इस मायने में कुछ हद तक स्वागत योग्य है कि कोर्ट ने यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी न तो पहले लगाई थी और न ही अब लगाई है। उन्होंने कहा कि 2006 में एम. नागराज मामले में न्यायालय के फैसले से यह कानूनी प्रावधान लगभग निष्क्रिय होकर रह गया था। इसकी वजह से पदोन्नत हुए लाखों कर्मचारी रिवर्ट किए गए थे। इसे समाप्त कराने के लिये बसपा ने संसद के अंदर व बाहर लगातार कड़ा संघर्ष किया और राज्यसभा से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में सफल हुई। हालांकि यह विधेयक केंद्र में बीजेपी सरकार की जातिवादी नीतियों के कारण अभी तक लोकसभा में लंबित है जो यह साबित करता है कि एससी-एसटी व अन्य पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामले में न तो पहले कांग्रेस सरकार गंभीर थी और न ही भाजपा की वर्तमान सरकार।

मायावती ने 'आधार कार्डÓ की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। कहा कि बैंक खाता खोलने व मोबाइल सिम कार्ड आदि खरीदने पर रोक से आमजनता को काफी राहत मिलने की संभावना है। इससे आमजनता का जीवन अब कम कष्टदायी होने के आसार हैं।