पुरानी पेंशन के लिए रिपोर्ट का इंतजार करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी

लखनऊ (जेएनएन)। पुरानी पेंशन बहाली पर विचार के लिए गठित शासकीय समिति की पहली बैठक से निराश होने के बावजूद कर्मचारियों व शिक्षकों ने फिलहाल समिति की अगली बैठकों और अंतिम रिपोर्ट के इंतजार का निर्णय लिया है। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के नेताओं के मुताबिक उन्होंने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय के सकारात्मक रुख को देखते हुए प्रतीक्षा का रास्ता चुना है। मंच पदाधिकारियों के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली पर विचार के लिए शासकीय समिति की पहली बैठक कई मायनों में निराशाजनक रही है। 

मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि समिति में अपर मुख्य सचिव नियोजन व अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ प्रमुख सचिव न्याय को सदस्य बनाया गया था लेकिन, इन अधिकारियों ने खुद बैठक में शामिल होने की बजाय डिप्टी सेक्रेट्री स्तर के अधीनस्थ अधिकारियों को भेज दिया, जिनके स्तर से सक्षम निर्णय संभव नहीं था। इसी तरह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी और पहली बैठक में अगली बैठक की तारीख तय न होने को भी अच्छा संकेत नहीं माना गया, जबकि समिति का कार्यकाल खत्म होने में अब केवल 40 दिन बचे हैैं। 

बैठक से असंतुष्ट मंच पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर कहा है कि अगली बैठकों में यदि समिति के निर्धारित सदस्य नहीं आए तो वे भी इसमें शामिल नहीं होंगे। पदाधिकारियों के मुताबिक मुख्य सचिव ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिक के प्रति नाराजगी जताई है। साथ ही अगली बैठकों में अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी प्रमुख सचिव को बैठक में भेजने का आश्वासन दिया है। बैठक में अधिकारियों द्वारा नई पेंशन योजना की हिमायत किया जाना भी कर्मचारी नेताओं को अखर गया है। उन्होंने इसकी भी शिकायत मुख्य सचिव से की है कि असल मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक मुख्य सचिव ने इसे लेकर भी सकारात्मक वार्ता का आश्वासन दिया है।

हड़ताल का फैसला नहीं

पहली बैठक से असंतुष्ट होने और दूसरी बैठक की तारीख तय न होने के बावजूद पुरानी पेंशन बहाली मंच न तो फिलहाल कार्यकारिणी बैठक बुलाने जा रहा है और न ही 24 दिसंबर को समिति की मियाद पूरी होने से पहले हड़ताल का फैसला लेने जा रहा है।